नई दिल्ली: वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा करने और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित कार्यदल का कार्यकाल तीन माह बढ़ा दिया गया है।
इससे पहले, हितधारकों और आम जनता से विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर 2 अप्रैल, 2018 तक ईमेल के जरिए rewriting-itact@gov.in पर सुझाव और प्रतिक्रियाएं (फीडबैक) आमंत्रित की गई थीं।
चूंकि कार्यदल का कार्यकाल अब तीन माह बढ़ा दिया गया है, इसलिए उसी के अनुसार सुझाव/फीडबैक आमंत्रित करने की तारीख भी बढ़ाकर 15 जून, 2018 कर दी गई है।
