लखनऊ: जन सूचना अधिकार के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए लखनऊ एवं चित्रकूट मण्डल के प्रभारी राज्य सूचना आयुक्त श्री अरविन्द सिंह बिष्ट ने नई पहल की है जिसके तहत लोगों की सुविधा के लिए जिलेवार कैम्प लगाकर सूचना संबंधी वादों का निस्तारण किया जाएगा। इससे जनता का समय बचेगा व शीघ्रता से वादों का निस्तारण हो जाएगा।
लखनऊ एवं चित्रकूट मण्डल के प्रभारी राज्य सूचना आयुक्त श्री अरविन्द सिंह बिष्ट ने बताया कि सूचना का अधिकार संबंधी वादों की लम्बित संख्या को कम करने के लिए जिलेवार सूचना आयोग विशेष कैम्प लगाएगा जिसमें वादों का निस्तारण किया जाएगा। इससे दूर-दराज के इलाकों से आने वाले वादकारियों के मामलों का निस्तारण उनके जिले में ही हो जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर वादकारियों को राहत मिलेगी।
श्री बिष्ट ने बताया कि जिलेवार कैम्प के तहत बांदा में 21 से 27 सितम्बर तक लगने वाले कैम्प में 700 मामले, चित्रकूट में 28 से 30 सितम्बर तक लगने वाले कैम्प में 300 वादों को निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अक्टूबर महीने में हमीरपुर व महोबा में कैम्प लगाकर छह सौ वादों तथा नवम्बर में लखनऊ के एक हजार वादों का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है। आयोग ने एक पायलेट प्रोजेक्ट के तहत वादों के निस्तारण शीघ्रता से करने की पहल शुरू की है।
श्री बिष्ट द्वारा लखीमपुर, हरदोई, रायबरेली और सीतापुर जिलों में गत माह कैम्प लगाकर 1200 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। कैम्प में वादों का निस्तारण करने से लोगों के पीएफ व वेतन संबंधी भुगतान, सरकारी योजनाओं, अतिक्रमण, बिजली के बिल संबंधी सूचनाएं व जानकारियां दिलाई गई इससे उनकी समस्या का समाधान हो गया।
श्री बिष्ट ने बताया कि कैम्प में संबंधित जिले के जिलाधिकारी समेत जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के अधिकारीगण, समस्त विभागों के जन सूचना अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जन सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं सूचना का अधिकार नियमावली-2015 के प्रावधानों, नियम, सूचनाएं उपलब्ध कराने आदि का प्रशिक्षण एवं व्याख्यान दिया जाएगा जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाया जा सकेगा।
