नई दिल्ली: सड़क यातायात एवं राजमार्ग तथा नौवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में विश्व स्तरीय राजमार्ग एवं नौवहन संरचना निर्माण के मद्देनजर उनके दोनों मंत्रालयों ने पिछले ढाई वषों के दौरान लगभग 4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुल 14 हजार 594 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए लगभग तीन लाख 17 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जबकि नौवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उससे संबंधित विभिन्न परियोजनाओं में नौवहन मंत्रालय ने लगभग 80 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। मंत्री महोदय आज नई दिल्ली में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित आर्थिक संपादकों के सम्मेलन में बोल रहे थे।
नौवहन मंत्रालय के महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम के बारे में श्री गड़करी ने कहा कि इस कार्यक्रम से घरेलू कारोबार और एग्जिम के लिए लॉजिस्टिक लागत में भारी कटौती होगी। इससे प्रतिवर्ष लागत बचत 35 हजार से 40 हजार करोड़ रुपए के बीच होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 12 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। इनमें बंदरगाह सम्पर्कता को बढ़ाने, मौजूदा बंदरगाहों के आधुनिकीकरण एवं नए बंदरगाहों के विकास, बंदरगाह से संलग्न औधोगिकीकरण तथा तटीय समुदाय विकास परियोजनाएं शामिल हैं।
इस अवसर पर सागरमाला से संबंधित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। इस कार्यक्रम के तहत कई नई और अभिनव परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इनमें 20 वर्षों के दौरान 142 बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिनमें से 30 बंदरगाहों पर इस वर्ष काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा वधावन, इनायम, सागरद्वीप, पाराद्वीप बाहरी बंदरगाह, सिरकाजी और बेलेकेरी में नए बंदरगाहों का निर्माण, नौ प्रमुख बंदरगाहों में भारतीय बंदरगाह रेल निगम लिमिटेड द्वारा संपर्क परियोजनाएं, 27 रेल संपर्क परियोजनाएं, 79 सड़क परियोजनाएं, तलचर और पाराद्वीप के बीच में रेलकॉरीडोर, गुजरात, महाराष्ट्र, ओड़ीशा, आंध्र प्रदेश में एन्नौर के निकट पांच तटीय आर्थिक इकाईयों का निर्माण आदि शामिल हैं।
श्री गडकरी ने बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय बंदरगाहों का कामकाज बहुत अच्छा रहा और सभी प्रमुख बंदरगाह फायदे में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौवहन मंत्रालय ने पिछले दो वर्षों के दौरान पुराने और निरर्थक कानूनों को रद्द करने, बंदरगाहों को आधुनिक बनाने, प्रक्रियाओं को दुरूस्त आदि करने के जो प्रयास किए है, उसके परिणामस्वरूप यह विकास संभव हुआ है। मंत्री महोदय ने बताया कि उनका मंत्रालय देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह काम गंगा राजमार्ग पर चल रहा है और कृष्णा, मांडोवी तथा जुआरी नदियों पर भी शुरू कर दिया जाएगा।
राजमार्ग क्षेत्र का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के पारित हो जाने के बाद यातायात क्षेत्र में आमूल परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 के दौरान 15 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण तथा 25 हजार किलोमीटर लंबी सड़क बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मंत्रालय समय पर इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। वित्त पोषण और भू-अधिग्रहण की समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर नई नीतियां बनाई जाएंगी। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि देश भर में विश्व स्तरीय राजमार्ग बनाए जाएंगे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। इसके लिए यातायात क्षेत्र द्वारा होने वाले प्रदूषण में भी कमी लाई जाएगी।
नौवहन मंत्रालय के उपलब्धियों को देखने के लिए यहां क्लिक करें।
