देहरादून: सचिवालय स्थित डीएमएमसी कार्यालय के सभाकक्ष में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण करने व पीडीएस व्यवस्था के बेहतर संचालन तथा अन्य सुधारों के संबंध में दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती राधा रतूड़ी ने कार्यशाला के मुख्य बिन्दुओं पर गहनता से चर्चा की। प्रमुख सचिव ने कहा कि सभी राशन कार्डधारकों को कम्प्यूटरीकरण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति इसके दायरे में आये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आम व्यक्ति को सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्र सरकार द्वारा भी निर्देश जारी किये गये है कि सभी राशन कार्डधारक कम्प्यूटरीकृत हो। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कारगर सिद्ध होगी।
अपर आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति चन्द्रेश कुमार ने सभी जिलापूर्ति अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जाना है। यह व्यवस्था सुचारू रूप कार्य कर सके, इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही जानकारी का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
कार्यशाला में भारत सरकार की ओर से एन.आई.सी. के प्रतिनिधियों ने सभी प्रतिभागियों को चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटर साॅफ्टवेयर की जानकारी दी। यह भी जानकारी दी कि खाद्य आपूर्ति को किस तर्ज पर सम्पूर्ण भारत में एक डाटा बैंक बनाया जा रहा है, जिसकी जानकारी चरणबद्ध तरीके दी जा रही है। उन्होंने बताया है कि साॅफ्टवेयर में उत्तराखण्ड के लिए उपलब्ध खाद्यान्न चावल, गेहंू, चीनी व मिट्टी का तेल आदि के लिए कोड आवंटित किये गये है। इन कोड़ों की संख्या के विस्तारीकरण हेतु प्रशासन आवश्यकता के अनुसार संख्या बढ़ा सकती है। एनआईसी उप निदेशक गौतम घोष ने कहा कि कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों के विचारों का आदान-प्रदान के होने से विषय-वस्तु रूचिकर होते है, जिससे क्षेत्र की भौतिक स्थिति का भी आंकलन मालूम हो जाता है। साथ ही विषय को समझने में सरलता होती है। कार्यक्रम में तकनीकी निदेशक अरविन्द ददीचि, सिनियर सिस्टम एनालिसिस्ट रवि गुप्ता, प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारी व कर्मचारी आदि उपस्थित थे।
