देहरादून: राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के मकसद से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में
एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की पहली बैठक मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई। इस बैठक में कंफेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज(सीआईआई), इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड(आईएयू), कुमांऊ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स, उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसियेशन सहित अन्य उद्योग संघों के पदाधिकारी शामिल थे।
औद्योगिक संघों ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत सिंगल विंडो सिस्टम से ऑनलाईन क्लियरेंस की सराहना की। साथ ही यह सुझाव भी दिया कि इसी तरह का सिस्टम संचालित उद्यमों में भी लागू किया जाए। मुख्य सचिव ने औद्योगिक संघां से राज्य में औद्योगीकरण की गति तेज करने का सुझाव मांगा। संघ के पदाधिकारियों ने व्यापार कर, सीएसटी, इंट्रीटैक्स, ई-एनेबिल सेंटर, लैंड बैंक, श्रम कानून में सुधार, क्रय नीति, पर्यावरण संरक्षण कौशल विकास, मेगा टेक्सटाइल पॉलिसी, सड़क और वायु कनेक्टिविटी, ईएसआई अस्पताल, सोलर पैनल सहित अन्य विषयों पर अपने सुझाव दिये। मुख्य सचिव ने भरोसा दिलाया कि इन सुझावों पर संबंधित विभागों के साथ बैठक कर गम्भीरता से विचार किया जायेगा। इसके बाद फिर औद्योगिक संघों से मशविरा कर अमल में लाया जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव एमएसएमई मनीषा पंवार, सचिव राजस्व डी.एस.गर्ब्याल, एमडी सिडकुल आर.राजेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
