देहरादून: जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये कि सिंचाई हेतु निर्मित किये जाने वाले टैंक यथा सम्भव ग्राम पंचायत की भूमि पर ही निर्मित किए जाएं, यदि किसी की व्यक्तिगत भूमि पर निर्माण किया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति से सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूर्व में अनुमति ली जाय ताकि निर्माण के पश्चात कोई व्यक्ति इसके सार्वजनिक प्रयोग के लिए ऐतराज न कर सके।
उन्होने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बडे़ टैंक की अपेक्षा 2-3 छोटे-2 टैंक निर्मित किये जाएं तथा टैंक का दो तिहाई भाग जमीन में हो। उन्होने कहा कि टैंको की सुरक्षा हेतु उसके आस-पास थोड़ा तारजाड़ अवश्य कराई जाए। उन्होने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये कि निर्माण कार्यो में पारदर्शिता के साथ-2 समयबद्धता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होने निर्माण कार्य में लगे सभी कार्यदायी संस्थाओं को पिछले दो वर्ष में निर्मित किये गये सम्पूर्ण टैंकों का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, जिससे पूर्व में निर्मित टैंक पर ही कार्य निर्माण ना दिखाया जा सके। भूमि एवं जल संरक्षण समिति के सदस्य शंकर चन्द्र रमोला ने वन विभाग की भूमि पर रिचार्जपिट निर्मित करने तथा क्षेत्र में सिंचाईं व भूमि संरक्षण के कार्यो को अधिक-से-अधिक कराने का सुझाव दिया।
