लखनऊ: प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री महेश कुमार गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत फल एवं सब्जी, पुष्प, मसाले, शहद, औषधीय एवं सुगन्ध मसाले एवं मशरूम प्रसंस्करण, खाद्यान मिलिंग प्रसंस्करण (खाद्यान दलहन और तिलहन), मिल्क पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, कन्डेन्स्ड मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, मांस तथा मांस उत्पाद का प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, डबल रोटी तिलहन, तैयार भोज्य पदार्थ, नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण तथा चाकलेट उत्पादन सहित) माल्टेड एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रैक्टेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण, बीयर, गैर शीरा आधारित अल्कोहल पेय, शीतल पेय, बातित जल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषी कृत पैकेजिंग, कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन तथा प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधाओं का सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर एवं कलेक्शन सेंटर की स्थापना, रीफर ह्वैकिल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन आदि को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में सम्मिलित कर लिया गया है।
श्री गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना आगामी पांच वर्षों के लिए मान्य होगी।
