नई दिल्ली: नागरिक पंजीकरण भारत के महापंजीयक (आरजीसीआर, आई) गृह मंत्रालय श्री शैलेश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)
को अद्यतन करने के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्य समन्वयकों, कलेक्टरों और तहसीलदारों (एक जिले से) केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), भारत के महापंजीयक कार्यालय के साथ-साथ जनगणना परिचालन निदेशालयों सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।
सम्मेलन में जनसंख्या रजिस्टर को पूरा करने और प्रकाशित करने के बारे में जोर दिया गया। इससे भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) को तैयार करने का आधार उपलब्ध होगा। सम्मेलन में कार्यान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण, निगरानी, डाटा एन्ट्री, सॉफ्टवेयर इंटरफेस जैसे विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया गया। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन ने अपने-अपने संबंधित राज्यों में की गई प्रगति प्रस्तुत करते हुए विभिन्न कार्यों को पूरा करने के संबंध में बहुमूलय सुझाव भी दिये।
प्रत्येक परिवार के संबंध में 2010 में एकत्र एनपीआर डाटा को अभी हाल में अद्यतन किया गया है। डाटा एन्ट्री के बाद नामित राज्य अधिकारी स्थानीय स्तरों पर रजिस्टर प्रकाशित करेंगे और उसके बारे में दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे, जिन्हें अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा निपटाया जाना अपेक्षित है। श्री शैलेश ने कहा कि अगले छह महीनों में ये कार्य पूरे कर लिये जाएं और उन्होंने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया कि वे 31 दिसम्बर, 2016 तक इन कार्यों और जनसंख्या रजिस्टर को अंतिम रूप प्रदान करें।
