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‘स्पीड एयर इंटरनेट सर्विसेज’ की देहरादून में फ्री वाई सेवा का शुभारम्भ पर पुस्तक का विमोचन करते हुएः मुख्यमंत्री

उत्तराखंड
देहरादून: एक स्थानीय होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ‘स्पीड एयर इंटरनेट सर्विसेज’ की देहरादून में फ्री वाई सेवा का शुभारम्भ किया। स्पीड एयर की ओर से देहरादून में दी जा रही इस सेवा का उपयोग यूजर, रजिस्ट्रेशन के उपरांत कर सकते हैं। इसमें प्रतिदिन 100 एमबी इंटरनेट डाटा का फ्री उपयोग किया जा सकेगा।

कार्यक्रम में सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मसूरी के माल रोड़ पर फ्री वाई-फाई की सेवा प्रारम्भ की जा चुकी है। अब देहरादून में स्पीड एयर द्वारा एक लिमिट तक यह सेवा दी जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी जिला मुख्यालयों में फ्री वाईफाई शुरू की जा सके। अगले वर्ष अर्धकुम्भ से पहले हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र में यह सेवा प्रदान कर दी जाएगी। हम कुछ गांवों में भी यह सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में आॅप्टिकल फाईबर उपयोगी है परंतु राज्य के हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में यह उतना कारगर नहीं रहता है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने के लिए सैटेलाईट के उपयोग के लिए केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हम डिजीटल इंडिया की बात बहुत करते हैं परंतु उतना ठोस काम नहीं कर पाए हैं। वाईफाई अब कोई नई कन्सेप्ट नहीं रही है। यह सर्व स्वीकार्य कन्सेप्ट बन चुकी है। फिर भी विकसित देशों की तुलना में हम काफी पीछे हैं। इंटरनेट व वाईफाई सुविधाओं का उपयोग जागरूकता व लोगों को शिक्षित करने में प्राथमिकता से की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने इंटरनेट के विस्तार व तीव्र गति पर बल देते हुए कहा कि शासकीय कार्यों में कम्प्यूटरीकरण व इंटरनेट के उपयोग से किए गए निवेश की तुलना में कई गुना लाभ होता है। हाल ही में हमने राशन कार्डों का शतप्रतिशत डिजीटाईजेशन करके लगभग 100 करोड़़ रूपए राशि की बचत की है। इसका लाभ हम राज्य खाद्य सुरक्षा के तहत उन लोगों को देंगे जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे से बाहर रह गए हैं।
स्पीड एयर के निदेशक विक्रम भाटिया ने बताया कि उŸाराखण्ड के शहरों, गांवों व कस्बों में इंटरनेट कवरेज देने के लिए स्पीड एयर प्रारम्भ की गई है। देहरादून में प्रतिदिन 100 एमबी फ्री वाईफाई सेवा शुरू करने के बाद प्रयास है कि एक दो माह में यह लिमिट हटा दी जाए। साथ ही आने वाले वर्ष में चारधाम यात्रा मार्ग पर इस तरह की सेवा प्रारम्भ किए जाने की योजना है।

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