देहरादून: मुख्य सचिव एन. रवि शंकर की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन मिशन के स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन करने के लिए भारत सरकार को संस्तुती भेजी जायेगी। प्राप्त अंको के आधार पर देहरादून नगर का चयन किया गया है।
गौरतलब है कि भारत सरकार की 100 नगरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। पहले चरण में देश के 20 नगरों का चयन किया जाना हैैं। उत्तराखण्ड सरकार का प्रयास है कि पहले चरण में ही देहरादून नगर को शामिल कर लिया जाय। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रभारी सचिव नगर विकास मीनाक्षी सुंदरम को नोडल अधिकारी बनाया है। स्मार्ट सिटी के रूप में देहरादून का चयन हो जाने बाद 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 100 करोड़ रूपये नगर विकास के लिए भारत सरकार से मिलेगा।
सचिव नगर विकास डी.एस.गब्र्याल ने बताया कि प्राप्त अंको के आधार पर देहरादून के बाद हल्द्वानी नगर को भी स्मार्ट सिटी के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार की अमृत योजना के लिए 6 नगर निगम और नगर पालिका ऋषिकेश को शामिल किया जायेगा। इन नगरों में जेएनएनयूआरएम की तर्ज पर बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
