देहरादून: जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने कैम्प कार्यालय में बस्ती एवं यातायात सिंचाई खण्ड तथा उत्तराखण्ड जल विद्युत परियोंजना के अधिकारियों के साथ बैठक की।
जिलाधिकारी ने उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम एवं सिंचाई विभाग के कर्मचारियों हेतु आवंटित आवासों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने आवंटित आवासों पर रिटायर, स्थानांतरित तथा उत्तर प्रदेश का विकल्प चुनने के बाद भी सरकारी आवासों में अवैधानिक रूप् से रहने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए आवास खाली कराने के निर्देश दिये। अपने स्थान पर अपने रिश्तेदारों या किरायेदारों को सरकारी आवास देने वालों के विरूद्व भी कड़ी कार्रवाई के आदेश दिये। विभागीय अधिकारियों ने ऐसे कुल सरकारी आवासों की संख्या 273 बतायी है। इन आवासों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कभी ये मकान आंवटित हुए ही नही उन पर लोग अवैध रूप से निवास कर रहें हंै। अधिकारियेां ने अवगत कराते हुए जिलाधिकारी को बताया कि इनमें से कुछ मकान अत्यधिक जर्जर हालत में हैं। इन आवासों में ये लोग जबरन डेरा डाले हुए हैं। कुछ लोग जर्जर आवासों को तो छोड़ चुके हैं, लेकिन वहां अपने ताले लगाकर अन्य स्थानों पर रह रहे हैं। जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासन की टीम के साथ ताले तोड़ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सरकारी आवास में अवैध रूप् से रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों नोटिस जारी कर कार्रवाई किये जाने के आदेश दिये। जिलाधिकारी ने दोनों विभागों को अपने जर्जर भवनों को सिविल इंजीनियर से जांच कराने व रिपोर्ट पर तुरन्त जर्जर आवासों का ध्वस्तीकरण किये जाने के निर्देश दिये हैंै। उन्होंने 15 दिन के भीतर पूर्ण कार्रवाई कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दोनों विभागों को दिये।
बैठक में एसएसपी डा. सदानंद दाते, अपर जिला अधिकारी प्रताप शाह, संजय मित्तल महाप्रबंधक यूजेविएनएल,महकार सिंह ईईपीडीडी, पीएन राय ईडीसी।
