देहरादून: सचिवालय में सप्तम आर्थिक गणना-2019 की राज्य स्तरीय को-आर्डिनेशन कमेटी की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। ज्ञातव्य है कि उŸाराखण्ड में सप्तम आर्थिक गणना-2019 का कार्य दिनांक 16 सितम्बर, 2019 से प्रारम्भ किया गया था, जिसमें से 11,31,385 परिवारों में गणना का कार्य किया जा चुका है। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने समस्त जिलाधिकारियों को वीडिया कान्फ्रेसिंग से निर्देश दिये कि आर्थिक गणना – 2019 का कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि 31 मार्च, 2020 तक पूरा कर लें। मुख्य सचिव ने आर्थिक गणना में धीमी गति वाले जनपदों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए गणना कार्य देख रहे मैनेजर सीएससी को अधिक से अधिक इनूमरेटर (प्रगणक) तैनाती के निर्देश दिए, ताकि आर्थिक गणना का लक्ष्य समयबद्व कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक पूरा किया जा सके। उन्होंने निदेशक सांख्यिकी एवं आई0टी0डी0ए0 को आर्थिक गणना कार्य के निरन्तर अनुश्रवण के निर्देश दिये। मैनेजर सीएससी के अनुसार वर्तमान में लगभग 2000 प्रगणक नियुक्त किये गये हैं जिनमें से लगभग 1200 से 1400 के बीच प्रगणक सक्रिय है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा सी0एस0सी0 तथा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों एवं राज्य स्तरीय को-आर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों को यह निर्देश दिये गये कि आर्थिक गणना कार्य को ससमय सम्पन्न कराया जाये।
वित्त सचिव श्री अमित नेगी ने मैनेजर सीएससी को 1000 प्रगणक और 600 एसएल-1 बढ़ाये जाने के निर्देश देते हुए युद्ध स्तर पर आर्थिक गणना का कार्य 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण करने के निर्देश मैनेजर सीएससी को दिये। उन्होंने इस कार्य में राजस्व एवं ग्राम्य विकास विभाग के कार्मिकों की मदद लेने के निर्देश दिये।
क्षेत्रीय स्तर पर प्रगति रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार में 72.65 प्रतिशत, ऊधमसिंह नगर 59.91 प्रतिशत, नैनीताल 31.74, अल्मोड़ा 27.27 प्रतिशत, बागेश्वर 27.75 प्रतिशत, चमोली 22.92 प्रतिशत, चम्पावत 26.42 प्रतिशत, देहरादून 12.31 प्रतिशत, पौड़ी गढ़वाल 24.49 प्रतिशत, पिथौरागढ़ 5.98 प्रतिशत, रूद्रप्रयाग 17.31 प्रतिशत, टिहरी गढ़वाल 10.05 प्रतिशत, उŸारकाशी 22.24 प्रतिशत आर्थिक गणना का कार्य प्रगणक एवं ैस्-1 द्वारा सम्पन्न किया जा चुका है।
ज्ञातव्य है कि सप्तम आर्थिक गणना के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों में संलग्न उद्यमों की संख्या की गणना की जा रही है। वर्तमान में सांख्यिकीय एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के मार्ग-दर्शन में जनसेवा केन्द्र सी0एस0सी0 इलेक्ट्रानिक एवं इनफोरमेशन टेक्नोलोजी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक गणना राज्य में सम्पादित की जा रही है तथा राज्य में इसका सुपरविजन का कार्य अर्थ एवं संख्या निदेशालय, नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है।
उक्त बैठक में भारत सरकार के निदेशक श्री संजय कुमार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक श्री सुशील कुमार, संयुक्त निदेशक श्री मनोज कुमार पन्त, उप निदेशक सुश्री चित्रा कन्नौजिया, उप महानिदेशक राज्य साख्यिकी आर्गेनाइजेशन देहरादून श्री राजेश कुमार उपस्थित थे।
