नई दिल्ली: सरकार दाल की कीमत और उपलब्धता पर नजर रखे हुए है। शीर्ष स्तर पर मांग और उपलब्धता पर नियमित रूप से नजर रखी जा रही है। केंद्र ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे दाल की अपनी-अपनी मांगें बतायें ताकि सुरक्षित भंडार से दाल जारी करने का काम सुनिश्चित हो सके।
सरकारी एजेंसियों द्वारा 50,000 मिट्रिक टन दाल उठाई गई है और वर्ष के दौरान 25,000 मिट्रिक टन दाल आयात के लिए अनुबंध किया गया। इस वर्ष निजी कारोबारियों द्वारा 55 लाख मिट्रिक टन दाल का आयात किया गया है। यह आयात पिछले वर्ष के आयात से 10 लाख टन अधिक है।
दाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को स्टाक की सीमा लागू करने तथा जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की शक्ति दी गई है। सरकार ने दाल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए तुर और उड़द की दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 275 रुपये बढ़ाया है। मूंग दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 250 रुपये बढ़ाया गया है।
