देहरादून: राज्य के निजी स्कूलों ने सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने का प्रस्ताव दिया है। शुक्रवार देर सायं बीजापुर हाउस में मुख्यमंत्री हरीश रावत से निजी स्कूलों के प्राचार्यों के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रदेश के शिक्षण संस्थान अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शिक्षा के इस माहौल को आगे बनाएं रखना है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि निजी स्कूलो के लिए प्रस्तावित विधेयक व दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने से पहले निजी स्कूलों से भी विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य सरकार की मंशा निजी स्कूलों के प्रबंधन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की नही है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने अपेक्षा की कि निजी स्कूल अपने फिस स्ट्रक्चर व एडमिशन प्रक्रिया मंे पारदर्शिता लाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अभाव में जनता के बीच भ्रम जैसी स्थिति हो जाती है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थान पर्वतीय क्षेत्रों में भी अपनी शाखाएं स्थापित करने के लिए आगे आए तो राज्य सरकार उन्हें लीज पर भूमि उपलब्ध करवाने के साथ बिजली, पानी, संपर्क मार्ग व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने को तत्पर है।
