1. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1560 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। बीजेपी मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर सवाल करना छोड़ दे।
2. हमारा 12 तारीख को रेंजर्स ग्राउण्ड में ‘हिसाब दो-जवाब दो‘ रैली आयोजित करने का कार्यक्रम था, किन्तु 13 नवम्बर को बीजेपी की भी रैली देहरादून में आयोजित की जा रही है, अतः राजनैतिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हमने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की रैलियों के एक दिन पहले व एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी कोई रैली आयोजित नहीं करेगी।
3. इधर कुछ दिनों से बीजेपी नेता बिना तथ्यों के भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। राजनीति का तकाजा है कि इस प्रकार के आरोपों में कुछ तथ्य होने चाहिए। यदि भ्रष्टाचार किया है तो मैं अपनी सम्पत्ति भाजपा के किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री या नेता की सम्पत्ति से अदला बदली करने को तैयार हूँ।
4. यदि भाजपा लिखकर दे तो मैं 2007 से अब तक के मुख्यमंत्रियों की सम्पत्तियों की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से करवाने को तैयार हूँ। भाजपा इस प्रकार के अनर्गल वे फजूल के आरोप न लगाये कि उन्होंने खनन के पट्टों का वितरण किया है। उन्होंने कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया है। हमने तो इसके लिए बकायदा नीति बनाई है। हमने शराब का ठेका प्राईवेट से लेकर सरकारी उपक्रमों को दिया जबकि भाजपा ने यह ठेका पूर्व में सरकार से लेकर पोंटी चड्ढा ग्रुप को दिया। अब अन्दाजा लगाया जा सकता है कि माफिया कौन है। बीजेपी को इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप को बन्द कर राज्य के विकास की बात करनी चाहिए। इस विषय पर हम बहस करने को भी तैयार हैं
5. हमने लोकपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में सारी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली है। राज्यपाल को पत्रावली उपलब्ध करा दी है। जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभागों में हमने सरकारी पदों पर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा तकनीकि शिक्षा परिषद के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। हमारा प्रयास नियुक्तियों को संस्थागत करने का है, ताकि युवाओं को भविष्य सुरक्षित हो सकें।
6. हमारी सरकार की पूरी हमदर्दी अतिथि शिक्षकों, उपनल कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के साथ है। हम संवैधानिक कानून व हाईकोर्ट के निर्णयों के दायरे में उनकी समस्याओं का समाधान निकाल रहे है। यदि ये लोग दबाव का सहारा न ले तो इससे उनके पक्ष में निर्णय लेने में आसानी होगी।
7. उन्होने 500 व 1000 के नोट प्रचलन से हटाने के सम्बंध में कहा कि भ्रष्टाचार व आतंकवाद के खात्मे के प्रयासो में हम केन्द्र सरकार के साथ है। किन्तु हमारा पर्यटन प्रदेश है इस वर्ष नवम्बर माह में भी पर्यटकों की आवक मई जून के समान थी, किन्तु नोट पर बैन होने से पर्यटक की आवक में कमी आयी है। इससे कितना फर्क पड़ा है हम इसका अध्ययन कर रहे है कि इससे उपभोक्ता सेल पर क्या प्रभाव पडा है। गैरसेंण राजधानी के मुद्दे पर उन्होने कहा कि हमने चारो ओर से गैरसेंण को जोड़ दिया है वही विधानसभा सचिवालय भवन तैयार हो रहा है, अति उत्साह में गैरसैण के मुद्दे को भुलाया नहीं जाना चाहिए। बीजेपी को गैरसेंण मुद्दे पर बात करने का हक नही है। उचित तो यही है कि हम सब उत्तराखंडियत की बात पर साथ साथ चले।
