नई दिल्ली: केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में 6 राज्यों के 517 स्थानीय निकायों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) की एकीकृत एनओसी ऑनलाइन आवेदन और निस्तारण प्रणाली का शुभारंभ किया। इस प्रक्रिया से एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों के निषेध क्षेत्र में निर्माण संबंधी कार्यों के लिए एनओसी आवेदनों के ऑनलाइन निस्तारण में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर संस्कृति मंत्री ने कहा कि शहरीकरण, विकास और जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि की कमी हुई है। इसमें केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की भूमि भी शामिल है। इससे स्मारक का विकास प्रभावित होता है। इसके उचित नियमन तथा लोगों की जरूरतों व विकास कार्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा इन स्मारकों को सुरक्षित व संरक्षित रखने की भी आवश्यकता है।
श्री पटेल ने कहा कि यह वेबसाइट आम लोगों की मदद करेगा और यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया और व्यापार में सुगमता के सपनों के अनुरूप है। कई मामलों में यह देखा गया है कि लोग कानून नहीं जानते हैं और उन्हें इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। यह एनएमए का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आम लोगों में जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा।
श्री पटेल ने कहा कि एकीकृत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आज से 6 नए राज्य शहरी, स्थानीय निकायों के साथ जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों को भी इस प्रक्रिया से जल्द ही जोड़ा जाएगा।
राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों का विस्तृत ब्यौरा निम्न है-
- मध्यप्रदेश (378)
- आंध्रप्रदेश (110)
- हरियाणा (15)
- पंजाब (10)
- झारखंड (3)
- तेलंगाना (1)
पहले इस प्रणाली से केवल दिल्ली के 5 शहरी स्थानीय निकाय और मुंबई का 1 शहरी स्थानीय निकाय जुड़े थे।
इस पोर्टल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) के मोबाइल एप्प से एकीकृत किया गया है।
संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 2010 के तहत की गई है।
