नई दिल्ली: पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ वर्ष 2018-19 के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में सचिव श्री अजय कुमार भल्ला और पावरग्रिड के सीएमडी श्री आई. एस. झा ने हस्ताक्षर किए। विद्युत मंत्रालय और पावरग्रिड के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
उपर्युक्त एमओयू में पावरग्रिड द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान हासिल किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 25,000 करोड़ रुपये तय किया गया है। इस एमओयू में उल्लिखित अन्य लक्ष्यों में मानव संसाधन, परियोजना प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) तथा नवाचार से संबंधित मानदंड और दक्षता एवं परिचालन प्रदर्शन से जुड़े अन्य मानदंड शामिल हैं।
पावरग्रिड एक नवरत्न सीपीएसई और देश की केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) है। पावरग्रिड वर्ष 1993-94 में प्रथम एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से ही निरंतर उच्चतम रेटिंग अर्थात ‘उत्कृष्ट’ हासिल करती रही है। 31 मार्च, 2018 तक 1,48,800 से भी अधिक सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों एवं 3,22,000 एमवीए से भी अधिक की रूपांतरण क्षमता वाले 236 ईएचवी उप-केन्द्रों (सब-स्टेशन) का स्वामित्व एवं उनका परिचालन कार्य इस कंपनी के हाथों में था। इस विशाल पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता को 99.5 प्रतिशत से भी अधिक के उच्च स्तर पर निरंतर बरकरार रखा गया है।
