नई दिल्ली: भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) को वस्तुगत/ गैर वस्तुगत बैरियरों द्वारा दिसंबर, 2018 तक पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच 181.85 किलोमीटर की सीमा ऐसी है जिसमें नदियों के तटवर्ती क्षेत्र, नाले, दलदल जैसी भौगोलिक बाधाओं के कारण वस्तुगत बैरियर संभव नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में कैमरा, सैंसर, राडार, लेजर आदि जैसी अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जम्मू-कश्मीर, पंजाब और गुजरात पायलट के जरिये उपलब्ध इस तकनीक का परीक्षण कर रहा है। चंडीगढ़ में आज आयोजित क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन के दौरान इस बात की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा सुरक्षा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और भारत पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों से सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक तौर पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की वजह से चीन से लगी सीमा पर अपराध की घटनाओं में काफी कमी आई है। श्री राजनाथ सिंह ने सीमाओं को मित्रता, सक्रिय और समारिक सीमाओं के रूप में वर्गीकृत किया।
हालिया सर्जिकल ऑपरेशन का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पाकिस्तान के खिलाफ एक पूर्व नियोजित कार्रवाई थी और भारत की पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी नीति बना लिया है और वह आतंकवादियों को शरण दे रहा है। यही कारण है कि वह न केवल दक्षिण एशिया में अलग-थलग पड़ रहा है बल्कि विश्व धरातल पर भी वह अलग-थलग पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर सहित पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ‘आतंक की फैक्ट्री’ को बंद करना चाहिए। जिससे दक्षिण एशिया में विकास का दरवाजा खुलेगा और शांति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
पूर्वोत्तर में उग्रवाद की घटनाओं के बारे में बोलते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार लगातार सभी समूहो के साथ बातचीत कर रही है और इस तरह की घटनाओं में कमी आई है। इसी प्रकार, वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में भी तेजी से कमी आई है क्योंकि विकास के मुद्दे के साथ सुरक्षाबलों की सख्त कार्रवाई के जरिये सरकार ने दो आयामी दृष्टिकोण अपनाए हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि मुम्बई हमाले के बाद तटीय सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद तटीय सुरक्षा का तीसरा चरण बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगा। यह हमारी विशाल तटीय सेना की रक्षा के लिए मदद करेगा।
इस बात की घोषणा करते हुए कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में शांति के लिए प्रतिबद्ध है, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही राज्य में हालात सामान्य हो जायेंगे। मीडिया के एक प्रश्न का जवाब देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में कट्टरता की बड़ी चुनौती नहीं है क्योंकि लोग इस मुद्दे के प्रति बहुत समझदारी भरा दृष्टिकोण रखते हैं।
