नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण, शहरी विकास और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज कम नकदी अर्थव्यवस्था में सुविधा और डिजिटल तथा ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में अपने मंत्रालय के अधिकारियों को संबोधित किया। सरकार की यह पहल सहज लेनदेन के माध्यम से देरी कम करने और भ्रष्टाचार तथा कालेधन की समस्या को समाप्त करने का एक प्रयास है। उन्होंने बताया कि सरकार के जेएएम (जन-धन, आधार और मोबाइल) पहल से भी इस बदलाव में सुविधा होगी। इस संदर्भ में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के जेएएम दृष्टिकोण के बारे में दोबारा बताया, जिससे आम लोगों के बीच प्रौद्योगिकी अधिक से अधिक पहुंचेगी और गरीब लोगों का अधिकतम सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।
इस अवसर पर श्री नायडु ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने कर्मचारियों को बिना नकदी और डिजिटल लेनदेन करने की सलाह दें, ताकि रोजमर्रा के लेनदेने में कागजी करेंसी का कम से कम इस्तेमाल हो। अधिकारी और कर्मचारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में रोजमर्रा के कार्यों में भी इसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं। मंत्री महोदय ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस और मोबाइल वॉलेट सहित डिजिटल लेनदेन के लिए उपलब्ध कुछ मंचों के बारे में भी बताया।
विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अजय मित्तल, शहरी विकास मंत्रालय में सचिव श्री राजीव गाबा, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में सचिव डॉ. नंदिता चटर्जी, सूचना और प्रसारण एवं शहरी विकास और आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
“सरकार-लेनदेन के विभिन्न मंचों और पद्धतियों सहित कम नकदी अर्थव्यवस्था के लिए नागरिक लेनदेन” विषय पर नीती आयोग की टीम द्वारा तैयार की गई प्रस्तुति भी पेश की गई। प्रस्तुति के बाद प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया गया
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