केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज एक ट्वीट संदेश में जानकारी दी कि देशभर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है, जो देश में असंगठित कामगारों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्लू) है।
इससे पहले, आज मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की 177वीं प्रबंध मंडल की बैठक और 78वीं वार्षिक आमसभा की बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), भारत सरकार श्री डी. पी. एस. नेगी के साथ बोर्ड के चेयरमैन श्री वृजेश उपाध्याय ने की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
असंगठित कामगारों को एक अलग पहचान और मान्यता दिलाने वाले ई-श्रम पोर्टल की जानकारी देते हुए, श्री नेगी ने कहा, ‘पहले कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे पास असंगठित श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का कोई साधन नहीं था क्योंकि हमारे पास उनका डेटा नहीं था। लेकिन अब ई-श्रम कार्ड देशभर में सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए एकल कार्ड के रूप में काम करेगा। यह एक राष्ट्र एक कार्ड होगा।’ उन्होंने बोर्ड से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बारे में विवरण शामिल करने और देशभर में असंगठित कामगारों को पोर्टल पर पंजीकरण कराने के फायदों का प्रचार करने को भी कहा।
एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, 1019 अनुबंध श्रमिकों को लाभ पहुंचाते हुए सेलेबी, (डायल) के प्रबंधन और उनके अनुबंध कर्मचारियों के बीच दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व एयरपोर्ट कर्मचारी संघ ने किया। प्रत्येक कामगार को 58,400 रुपये प्राप्त होंगे और इस साल श्रमिकों के बीच कुल 6,08,41,600 रुपये (छह करोड़ आठ लाख इकतालीस हजार छह सौ मात्र) की धनराशि वितरित की जाएगी।
