नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) की एक उच्च स्तरीय आधिकारिक समिति (एचएलओसी) ने आज यहां आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कर्मचारियों के संघों/ संगठनो के साथ बातचीत के शुरुआत की पहल की है।
श्री वी एल कंठा राव, अतिरिक्त सचिव (डीडीपी) की अध्यक्षता वाली समिति ने रक्षा मंत्रालय और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर, इस प्रकार के तीन संघों- कंफेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन (सीडीआरए), इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन (आईओएफजीओए) और नेशनल डिफेंस ग्रुप-बी गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन (एनडीजीबीजीओए) के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बैठक की मेजबानी की, जिसमें सभी हितधारकों को उनकी भागीदारी के साथ पूर्वकथित निर्णय को लागू करने वाली सरकार की मंशा से अवगत कराया गया और संगठन के सदस्यों से तनख़्वाह, वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में कर्मचारियों के लाभ/हितों की रक्षा और अन्य सेवा मामलों के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए, जबकि ओएफबी को एक या शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाले कॉरपोरेट संस्थाओं में परिवर्तित किया जा रहा है। नए कॉर्पोरेट इकाई/ संस्थाओं के लिए भविष्य में सरकार के आदेशों और आवश्यक बजटीय समर्थन के संदर्भ में उनकी चिंताओं पर भी सुझाव मांगे गए।
सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक में चर्चा की गई। संघों द्वारा सभी ओएफबी कर्मचारी परिसंघों/ यूनियनों के साथ और ज्यादा बैठकें करने अनुरोध पर समिति द्वारा विचार किया गया और यह आश्वासन दिया गया कि परिसंघों/ यूनियनों के साथ मेल-जोल जारी रखा जाएगा।
सरकार ने 16 मई, 2020 को आत्मानिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में यह घोषणा की थी कि ओएफबी का निगमीकरण करके आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार किया जाएगा।
कर्मचारी संघों का प्रतिनिधित्व सीडीआरए के अध्यक्ष, श्री बी के सिंह और महासचिव, श्री बी बी मोहंती द्वारा किया गया। आईओएफएसजीओए का प्रतिनिधित्व इसके महासचिव, श्री एस बी चौबे और सामान्य कोषाध्यक्ष, श्री एम ए सिद्दीकी ने किया, जबकि एनजीडीबीजीओए का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष, श्री एम बारिक और महासचिव, जयगोपाल सिंह ने किया।
