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“मेक इन इंडिया” ग्लोबल ब्रांड बनेगाः डॉ. जितेन्द्र सिंह

देश-विदेश

नई दिल्ली: केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार) के विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और

अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ‘मेक इन इंडिया’ ग्लोबल ब्रांड बनेगा और वह दिन दूर नहीं जब दुनियाभर के लोग ‘मेक इन इंडिया’ लेबल की तलाश में आएंगे। हरियाणा जो कि परंपरागत रूप से औद्योगिक कार्यक्रमों और उद्यमिता के लिए जाना जाने वाला हरियाणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान की सफलता में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में राज्य विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। डॉ. सिंह ने पिछले एक वर्ष में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें से कई परियोजनाएं कई कारणों से रूकी पड़ी थी। परमाणु ऊर्जा विभाग हरियाणा के गोरखपुर में एक परमाणु संयंत्र लगाने की योजना बना रहा है और यह उत्तरी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में पहली परियोजना होगी। 1400 मेगावॉट क्षमता के इस परमाणु संयंत्र में लगभग 6.5 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन होगा। उन्होंने एक वर्ष के भीतर पुरूष, महिला लिंग अनुपात को परिवर्तित करने सफलता प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की।

डॉ. सिंह ने दूरसंचार उद्योग के व्यापारिक नेताओं के साथ एक सत्र में भाग लेते हुए कहा कि हरियाणा का चयन लिथियम बैटरियों के निर्माण इकाई के लिए किया गया है जिसका उपयोग वर्षों से अंतरिक्ष विभाग उपग्रहों में कर रहा है और भविष्य में इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जाएगा। उन्होंने केन्द्र सरकार के अंतर्गत उद्यमियता के अधिकतम उपयोग के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार की किसानों पर केन्द्रित योजनाएं जैसे “फसल बीमा योजना” और जनकल्याण योजनाएं जैसे “जन धन योजना” हरियाणा में बड़े स्तर पर किसानों और खेतिहारों के लिए लाभदायक हैं और हरियाणा में इन योजनाओं की सफलता से अन्य राज्यों में भी इसे दोहराया जा सकेगा।

डॉ. सिंह ने कहा कि हरियाणा को “मेक इन हरियाणा” की क्षमताओं को “मेक इन इंडिया” अभियान के साथ सम्मिलित करने का अवसर मिला है, इससे भारत को एक विश्व स्तर की आर्थिक शक्ति बनाने में योगदान मिलेगा।

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