लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने विकास एजेण्डा 2015-16 का जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यान्वयन एवं इसकी समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं।
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से इस संबंध में जारी शासनादेश में कहा गया है कि शासन ने एजेण्डा में निहित सूत्रों पर प्रगति एवं समीक्षा की डेटा इण्ड्री के लिए प्रपत्र निर्धारित किए हैं, जिनमें से 71 प्रपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइड http://pid.up.nic.in पर उपलब्ध हैं। शेष 04 एजेण्डा बिन्दुओं के प्रपत्र जल्दी ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि वेबसाइट पर डेटा इन्ट्री का काम जनपद स्तर पर ही किया जायेगा। मण्डलायुक्त अपने मण्डल के अधीन जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा फीड किये गये आकड़ों की समीक्षा करेंगे। परन्तु मण्डल स्तर पर डाटा में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। डेटा इन्ट्री के लिए यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके हैं। डेटा इन्ट्री के समय यदि किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उस संबंध में एन0आई0 सी0, उत्तर प्रदेश के अधिकारी श्री नवीन कपूर को ई-मेल naveen.kapoor@nic.in के माध्यम से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि समस्या का समाधान यथाशीघ्र किया जा सके।
इसके अलावा शासन ने यह भी निर्देश दिये हंै कि इन प्रपत्रों के सूत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं के छूटने या प्रासंगिकता न होने पर भरने में आने वाली कठिनाई/समस्या को स्पष्ट करते हुए विलोपन, परिवर्द्धन या संशोधन संबंधी अभिमत एवं सुझाव यथाशीघ्र कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को प्रेषित करे ताकि उनका परीक्षण करके प्रपत्र को शुद्ध एवं अधिक उपयोगी बनाया जा सके।
