वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किये गये कल्याणकारी कार्य एवं योजनाएं कल्याणकारी योजनायें

लखनऊ: पुलिस सैलरी पैकेज (पी0एस0पी0) के अन्तर्गत दिनांक 18.11.2016 को अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय एवं भारतीय स्टेट बैंक के बीच पुलिस कर्मियों हेतु 03 वर्ष के लिए एक एम.ओ.यू. किया गया है। एम.ओ.यू.के तहत जिन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का पुलिस सैलरी पैकेज (पी0एस0पी0) खाता तथा वेतन का आहरण/वितरण भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से होगा उन्हें कई सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के बैंक द्वारा दी जायेंगी। इन सुविधाओं के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या 12/ए-पुलिस सैलरी पैकेज-2016 दिनांक 22.11.2016 द्वारा समस्त पुलिस विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से सभी पुलिस कर्मियों को सूचित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। पुनः समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.11.2016 के माध्यम से इच्छुक पुलिस कर्मियों जिनके खाते भारतीय स्टेट बैंक में पूर्व से हैं तथा जिनके खाते उक्त बैंक में खुलवाये जाने हैं, की अलग-अलग सूची निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

• आलोच्य अवधि में जी0पी0एफ0 खाते से मुख्य आरक्षी से अपर पुलिस अधीक्षक स्तर तक के सेवानिवृत्त/मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से 90 प्रतिशत धन के भुगतान के 1344 प्रकरण नितारित किये गये हैं।
• आलोच्य अवधि में अनुग्रह धनराशि से आर्थिक सहायता से ड्यूटी के दौरान 167 शहीद/मृत पुलिस कर्मियों एवं उ0प्र0राज्य के मूल निवासी केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्य बलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए शहीद/मृत कर्मियों के आश्रितों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदन से सम्बन्धित जनपदों/इकाईयों को रू0 29,00,20,000/- का अनुदान आवंटन किया गया है।
• सामान्य भविष्य निधि उत्तर प्रदेश नियमावली, 1985 के अधीन वर्ष 2016 में दिनांक 15.12.2016 तक पुलिस मुख्यालय के कुल 117 पुलिस अधिकारीं/कर्मचारीगण को जी0पी0एफ0 से अग्रिम धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
• सुख-सुविधा निधि से वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासन से प्राप्त अनुदान रू0 3.00 करोड़ के सापेक्ष जनपदों/इकाईयों को कुल धनराशि रू0 2,50,16,000/- आवंटित की गयी है।
• कल्याण निधि से वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासन से प्राप्त अनुदान रू0 4.00 करोड़ के सापेक्ष जनपदों/इकाईयों को कुल धनराशि रू0 3,92,41,500/- आवंटित की गयी है।
• पुलिस बेनीबोलेण्ट फण्ड से वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासन से प्राप्त अनुदान रू0 30.00 लाख जनपदों/ पीएसी/रेलवे अनुभाग/स्पोर्ट क्लब हेतु 35वीं वाहिनी पीएसी को आवंटित किया गया है।
• पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासन से प्राप्त अनुदान रू0 4.00 करोड़ के सापेक्ष शासन से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर 67 प्रकरणांे में रू0 2,05,55,578 का अनुदान सम्बन्धित जनपदों को आवंटित किया गया है।
• चिकित्सा अनुदान आवंटन(राज्य पुलिस मुख्यालय) हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य मुख्यालय हेतु शासन से प्राप्त अनुदान रू0 30.00 लाख आवंटित कर दिया गया है।
• वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासन से प्राप्त अनुदान रू0 12.00 करोड़ के सापेक्ष शासन से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर रू0 3,70,67,762 की आर्थिक सहायता दंगा पीड़ितों को प्रदान की जा चुकी है।
• लावारिश शवों के निस्तारण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासन से प्राप्त अनुदान रू0 50 लाख के सापेक्ष रू0 46,87,000 लाख जनपदों को आवंटित किया जा चुका है। वर्तमान में रू0 3,13,000/- आवंटन आर्थिक सहायता हेतु उपलब्ध है।
• दिनाॅंक 28.10.2016 शासनादेश द्वारा प्रदेश पुलिस के अराजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों को वर्तमान में दिये जा रहे पौष्टिक आहार भत्ते में रू0 100 प्रतिमाह की दर से वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
• बैरक में रहने वाले पुलिस/पी0ए0सी0 कर्मियों को अनुमन्य ‘फैमिली एकोमोडेशन एलाउंस’ की दरों में 25 प्रतिशत धनराशि की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
• पुलिस कर्मियों के चिकित्सा पर हुये व्यय के परिप्रेक्ष्य में कुल 74 पुलिस कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु कुल रू0 4,96,53,464 की धनराशि शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत किया गया।
• जीवन रक्षक निधि के अन्तर्गत कुल 72 पुलिस कर्मचारियों व उनके परिवारों को उनके उपचार हेतु रू0 2,09,10,000 की आर्थिक सहायता अग्रिम के रूप में ऋण प्रदान की गयी।
• जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत 467 मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को सहायता के रूप में कुल रू0 4,67,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।
• कैशलेश उपचार सुविधा के अन्तर्गत कुल 476 कर्मियों को उपचार की सुविधा से लाभान्वित कराया गया है, जिसमें कुल रू0 2,92,05,355 की धनराशि व्यय हुई।
• दिनांक 01-01-2016 से 09-12-2016 तक 539 आडिट आपत्तियों को तय/अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया गया तथा आपत्तियों के अन्तर्गत रूपया-11,11,88,529.31 राजकीय कोषागार में जमा कराया गया।इसके अतिरिक्त आलोच्य अवधि में कुल 1250 आडिट आपत्तियों को विभागीय उप समिति से तय कराकर पुष्टिपत्र निर्गत किया गया है।
• दिनांक 1.1.2016 से अब तक कुल 5179 पेंशन प्रकरण (साधारण-4350, पारिवारिक-703, असाधारण-126) का निस्तारण किया गया है, जिनमें से लगभग 1500 पुलिस कर्मियों के पक्ष में पेंशन भुगतानादेश उनकी सेवानिवृत्ति तिथि के पूर्व ही जारी किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त 1243 पेंशन प्रकरणों का पुनरीक्षण किया गया है।

निर्माण कार्यों की विषेष उपलब्धियां

• पुलिस विभाग के विभिन्न श्रेणी के 293 आवासीय भवन, थानों के 10 प्रशासनिक भवन, पुलिस चैकियों के 04 प्रशासनिक भवन, 04 महिला प्रशासनिक भवन, 14 अग्निशमन केन्द्र, 02 प्रशिक्षण संस्थान, 01 पुलिस अधीक्षक आवास, 04 पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 01 अपर पुलिस अधीक्षक आवास, 26 क्षेत्राधिकारी आवास, 22 क्षेत्राधिकारी कार्यालय, 02 डीआईजी आवास/कार्यालय, 01 विशेष शाखा अभिसूचना कार्यालय, 01 वूमेन पावर लाइन के अनावासीय भवन, 12 क्राइम ब्रान्च, 08 विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 19 स्थानों पर (200-200 क्षमता की) साधारण बैरक, थानों में 302 हास्टल, थानों में 293 आगन्तुक कक्ष, थानों एवं पुलिस लाइन में 143 महिला बैरक, जनपद आजमगढ़ में 01 सम्मेलन कक्ष, 04 स्थानों पर भूमि क्रय, जनपदों के जनपदीय न्यायालयों के सुरक्षार्थ तैनात पी0ए0सी0 जवानों के रहने हेतु 31 प्री-फैब्रीकेटेड बैरक, 02 एस0टी0एफ0 क्षेत्रीय इकाई के कार्यालय, के साथ-साथ 76 अन्य अनावासीय भवन (बाउण्ड्रीवाल/ओवर हेड टैंक/ ट्यूबवेल/ विद्युतीकरण/ सड़क/सीवर लाइन आदि) कुल रू0 58635.29 लाख स्वीकृत किया गया।

महत्वपूर्ण प्रस्ताव

• दिनांक 14.01.2016 द्वारा जनपद गाजियाबाद एवं कन्नौज में स्थापित की जाने वाली ए श्रेणी की विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु 73-73 तकनीकी एवं 21-21 गैर तकनीकी कुल 188 अस्थायी पदों की स्वीकृति।
• दिनांक 14.01.2016 प्रदेश के 18 परिक्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए एक प्रयोगशाला हेतु तकनीकी/गैर तकनीकी पदों का मानक निर्धारण।
• दिनांक 18.05.2016 द्वारा जनपद इलाहाबाद, गोरखपुर एवं झाॅसी में स्थापित की जाने वाली बी श्रेणी की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं हेतु पृथक पृथक तीनों प्रयोगशालाओं हेतु 58 तकनीकी अस्थाई पदों एवं 21 गैर तकनीकी अस्थाई पदों सहित कुल 237 पदों के सृजन की स्वीकृति।
• दिनांक 28.11.2016 द्वारा उ0प्र0 में प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु विशिष्ट बल के रूप मंे राज्य आपदा मोचन बल (स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅन्स फोर्स) के गठन की स्वीकृति।

स्थापना शाखा से संबंधित कार्यकलापों की सूचना

• दिनांक 01-12-2016 से अब तक 11 अपर पुलिस महानिदेशकों को पुलिस महानिदेशक, 11 पुलिस महानिरीक्षकों को अपर पुलिस महानिदेशक, 13 पुलिस उपमहानिरीक्षकों को पुलिस महानिरीक्षक, 19 पुलिस अधीक्षकों को पुलिस उपमहानिरीक्षक, 07 पुलिस अधीक्षकों को सेलेक्शन गे्रड, 13 पुलिस अधीक्षकों को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान, 17 पुलिस अधीक्षकों को वरिष्ठ समयमान वेतनमान एवं 15 अपर पुलिस अधीक्षकों को पुलिस अधीक्षक आईपीएस के पद पर प्रोन्नति दी गयी।
• प्रान्तीय पुलिस सेवा के 71 अपर पुलिस अधीक्षकों को विभिन्न वेतनमानों में, 37 पुलिस उपाधीक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षक के पद प्रोन्नति, 64 पुलिस उपाधीक्षकों को ज्येष्ठ वेतनमान, 98 निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी।
• 09 प्रान्तीय पुलिस अधिकारियों को एसीपी का लाभ, 07 रेडियो निरीक्षकों को सहायक रेडियो अधिकारी, 09 सहायक रेडियो अधिकारी से सहायक रेडियो अधिकारी ज्येष्ठ वेतनमान, 06 सहायक रेडियो अधिकारी/अपर राज्य रेडियो अधिकारियों/ राज्य रेडियो अधिकारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी का लाभ, 01 अग्निशमन सेवा में संयुक्त निदेशक से निदेशक के पद पर, 01 अग्निशमन सेवा में उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर एवं 05 अग्निशमन अधिकारी से मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी ।
• 1220 उपनिरीक्षक को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई ।
• 80 उ0नि0स0पु0/पीसी को निरीक्षक स0पु0/दलनायक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई।
• 01 उ0नि0एम0पी0 को निरीक्षक एम0पी0 के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई।
• 2692 मु0आ0ना0पु0 को उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान की गई।
• 116 मु0आ0स0पु0/पीएसी को प्लाटूर कमाण्डर के पद पर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान की गई।
• 8762 आरक्षी ना0पु0 को मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान की गई।
• 07आरक्षी स0पु0 को मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान की गई।
• 809 आरक्षी पीएसी को मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई ।
• 91 उपनिरीक्षक लिपिक को निरीक्षक लिपिक के पद प्रोन्नति प्रदान की गई ।
• 12 उपनिरीक्षक लेखा को निरीक्षक लेखा के पद प्रोन्नति प्रदान की गई ।
• 233 उपनिरीक्षक गोपनीय को निरीक्षक गोपनीय के पद प्रोन्नति प्रदान की गई ।
• 532 सहायक उपनिरीक्षक लिपिक को उपनिरीक्षक लिपिक के पद प्रोन्नति प्रदान की गई ।
• 258 सहायक उपनिरीक्षक लेखा को उपनिरीक्षक लेखा के पद प्रोन्नति प्रदान की गई ।
• 08 उ0नि0एम0टी0 को निरीक्षक पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई ।
• 44 मु0आ0एम0टी0 को उपनिरीक्षक एम0टी0 के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई ।
• 02 एफएसएसओ को एफएसओ के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई।

उक्त के अतिरिक्त 28,916 पुरूष(पीएसी/ना0पु0) तथा 5800 महिला कुल 34716 तथा फायर मैन 1478 व एसएसएसओ के 97 पद पर सीधी की कार्यवाही प्रचलित है।
सीधी भर्ती के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ी कोटे से पुलिस आरक्षी के 200 पदों पर चयन की कार्यवाही पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जा रही है ।
प्रदेश पुलिस में प्रथम बार 08 मुख्यमंत्री का वीरता पदक व 1000 रू0 प्रतिमाह तथा 22 मुख्यमन्त्री का प्रशस्ति पत्र व रू0 25000 नकद प्रदान किया गया है। आलोच्य वर्ष में 191 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक का प्रसंशा चिन्ह् एवं 100 उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह् तथा 400 सम्मान चिन्ह् वितरित किये गये।

मृतक आश्रित

• आलोच्य अवधि में मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर ‘‘उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015‘‘ में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कुल 161 आश्रितों के चयन हेतु 417 मृतक आश्रितों का प्रकरण उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को भेजा गया है जिनके द्वारा दक्षता परीक्षा के अन्तर्गत दौड़ की कार्यवाही के उपरान्त 235 आश्रितों के सफल पाये जाने पर उनकी लिखित परीक्षा सम्पन्न कराई जा चुकी हैै परन्तु रिट याचिका संख्याः 28927/2016, छाया मिश्रा व 08 अन्य तथा इसके साथ सम्बद्ध 03 अन्य रिट याचिकायें उपनिरीक्षक ना0पु0 का दक्षता मूल्यांकन नये नियम के बजाय पुराने नियम से कराये जाने हेतु योजित की गयी हैं। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकः20.06.2016 को आदेश दिया गया है कि प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाय तथा याचीगण लिखित परीक्षा में सम्मिलित हों व प्रतिपक्षीगण परीक्षा का परिणाम अंतिम रूप से तैयार करते रहें परन्तु अंतिम परिणाम याचिका की अगली सुनवाई तक घोषित नहीं किया जायेगा। जिसके कारण 161 मृतक आश्रितों की भर्ती की कार्यवाही लम्बित चल रही है।
• आरक्षी ना0पु0 पद पर सेवायोजन हेतु जोनल पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से पुलिस मुख्यालय में प्राप्त कुल 214 प्रस्ताव का अधियाचन उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ
  को सेवायोजन की कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांकः30.11.2016 को पे्रषित किया जा चुका है। जहाॅ पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
• आरक्षी पी0ए0सी0 पद पर सेवायोजन हेतु पी0ए0सी0 मुख्यालय के माध्यम से प्राप्त कुल 13 प्रस्ताव का अधियाचन उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को सेवायोजन की कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांकः30.11.2016 को पे्रषित किया जा चुका है। जहाॅ पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
• प्लाटून कमाण्डर के पद पर मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत भर्ती हेतु ”उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आम्र्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015“ में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कुल 17 मृतक आश्रितों के प्रकरणों का अधियाचन पुलिस महानिदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को भेजा गया है, जहाॅ पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पदक/सम्मान चिन्ह

• दिनांक 01.01.2016 से अब तक गणतंत्र/स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा 100 उत्कृष्ट एवं 400 सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को प्रदान किया गया है एवं गणतंत्र/स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अराजपत्रित कर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक 13 तथा सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक 164 कर्मियों का नामांकन/साईटेशन शासन एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया है तथा गणतंत्र/स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 185 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया गया एवं 08 कर्मियों को मा0 मुख्यमंत्री का वीरता पदक व 22 कर्मियों को मा0 मुख्यमंत्री का प्रशस्ति पत्र पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 शासन को भेजा गया था जिसमें से 06 कर्मियों को मा0 मुख्यमंत्री का वीरता पदक एवं 09 कर्मियों को मा0 मुख्यमंत्री का प्रशस्ति पत्र मा0 मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान कर दिया गया है।

यूपी-100 परियोजना 65 जनपदों में लागू

• उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय आपातकालीन प्रबन्धन प्रणाली यूपी 100 परियोजना दिनांक 19 नवम्बर 2016 से प्रदेश के 11 जनपदों, दिनांक 15 दिसम्बर को 20 जनपदों, दिनांक 22 दिसम्बर को 12 जनपदों, 26 दिसम्बर को 10 जनपदों को जोड़ा गया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 30-12-2016 को 12 जनपद हरदोई, खीरी, मथुरा, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, बलिया, कुशीनगर, महराजगंज, जौनपुर, सुलतानपुर, प्रतापगढ़ को जोड़ा गया ।
  इस प्रकार यूपी 100 परियोजना से प्रदेश के 65 जनपदों में निवास करने वाले करोड़ों नागरिक लाभान्वित होंगे ।