देहरादून: राज्य सरकार आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के साथ ही विकास का लाभ सभी वर्गों व क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए एक ओर जहां जीडीपी वृद्धि दर में तेजी लाने के उपाय किए जा रहे हैं, वहीं वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक सामाजिक योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। मंगलवार को कांग्रेस भवन में घोषणा पत्र क्रियान्वयन समीक्षा समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह सम्भवतः देश में पहला मौका होगा जबकि सार्वजनिक तौर पर यहां तक कि मीडिया की उपस्थिति में घोषणापत्र के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने वर्ष 2012 के घोषणा पत्र के तमाम बिंदुओं पर जानकारी देते हुए कहा कि घोषणा पत्र के लगभग 70 प्रतिशत बिंदुओं को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, सामाजिक योजनाओं व महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हमने लगभग 211 छोटी-बड़ी योजनाओं के माध्यम से साधारण से साधारण व्यक्ति को भी विकास में भागीदार बनाने का प्रयास किया है। उत्तराखण्ड सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में शामिल है। प्रति व्यक्ति आय में हम दूसरे नम्बर पर हैं। परंतु यह वृद्धि राज्य के सभी क्षेत्रों व वर्गों के लिए एक समान नहीं है। हमें इसी असमानता को पाटना है। इसलिए हमने अनेेक पेंशनें प्रारम्भ की हैं। व्यवसाय के आधार पर पेंशन देने वाला उत्तराखण्ड एकमात्र राज्य है। आज 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति नहीं होगा जो किसी पेंशन योजना में कवर न होता हो। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। इसमें एपीएल के लिए 50 हजार रूपए का कैशलैस बीमा प्रदान किया जा रहा है। इस सीमा को 2 लाख रूपए तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन के लिए समाधान पोर्टल सीएम, सीएस व डीएम स्तर पर संचालित किया जा रहा है। माह में एक बार मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती है जिसमें शिकायतकर्ताओं से भी बात की जाती है। समाधान पोर्टल देश के सर्वाधिक लोकप्रिय पोर्टलों में से एक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सप्ताह दूरदराज के लोग फोन पर अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। सीएम ने कहा कि जनता के मन की बात जानने के लिए वे स्वयं हर सप्ताह लगभग 50 लोगों से रेंडमली चयन कर फोन पर बात करते हैं। इससे क्षेत्र में सरकारी विकास योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में महत्वपूर्ण फीडबैक भी मिलता है। सरकार जल्द ही बेनामी सम्पत्ति को जब्त करने के लिए कानून बनाने जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि तहसीलों का पनगर्ठन करते हुए अनेक तहसीलें व उप तहसीलें बनाई गई हैं। उन्होंने जिला मुख्यालय पर शिकायत निवारण रजिस्टरों का तीन बार औचक निरीक्षण किया है। अगले तीन माह में जिला स्तर पर पटवारियों की भर्ती प्रारम्भ की जाएगी। ई-गर्वनेंस की दिशा में महत्वपूर्ण शुरूआत की गई है। वाईफाई की शुरूआत हरिद्वार से कर दी गई है। सभी जिला मुख्यालयों में निशुल्क वाई फाई की सेवा के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। एमडीडीए की भूमिका को केवल चालान के बजाय आवासीय सुविधाएं विकसित करने के लिए कहा गया है। रिस्पना व बिंदाल के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए नए स्त्रोत तलाशे जा रहे हैं। लगभग 2 हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त आय की योजना बनाई गई है। सरकार ने जैविक खेती के तहत मण्डुवा, फाफर, चैलाय जैसे पारम्परिक उत्पादों पर विशेष बल दिया जा रहा है। पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी को जैविक मण्डुवे के लिए चिन्हित किया गया है। आज मण्डुवा व झंगोरा सबसे कीमती भोज्य पदार्थ हो गया है। जंगली जानवरों से खेती को बचाने के लिए सूअर रोधी दिवारें बनाने के लिए तीन वर्षीय योजना तैयार की गई है। इसके लिए बंदरबाड़े भी बनाए जा रहे हैं। काश्तकारों को स्थानीय फलों के लिए बाजार मिल सके, इसके लिए आबकारी नीति में प्राविधान किया गया कि देशी शराब में 5 प्रतिशत स्थानीय फलों का रस भी होगा। जड़ी बूटी के 6-6 क्लस्टर गढ़वाल व कुमायूं में बनाए जा रहे हैं। उत्तराखण्ड कृषि यंत्रों व उपकरणों सहित पाॅलिहाउस पर सब्सिडी देने में अग्रणी राज्य है। रोपवे कारपोरेशन के माध्यम से प्रदेश में 6 रोपवे बनाए जाएंगे। प्रदेश में 2000 क्राफ्टमेन व क्राफ्टवूमेन तैयार किए जाएंगे। टसर का उत्पादन ढाई गुना हो गया है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हम ‘मेरा पेड़ मेरा धन’ योजना के माध्यम से लोगों को ग्रीन बोनस दे रहे है। जल संरक्षण के लिए वाटर बोनस भी दिया जा रहा है। वनों के समीप के गांवों को इको-पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। पाॅलिटेक्नीक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कालेज बडी संख्या में खोले गए हैं। आने वाले तीन चार वर्षों में स्किल मेनपावर उपलब्ध करवाने में उत्तराखण्ड अग्रणी राज्य होगा। सरकार का प्रयास अपने शैक्षणिक संस्थानों को सेंटर आॅफ एक्सीलेंस बनाने का है। उत्तराखण्ड अब दक्ष उत्तराखण्ड बनने की ओर अग्रसर है। हमारी एमएसएमई पाॅलिसी के परिणाम मिलने लग गए हैं। पर्वतीय क्षेत्र में सूक्ष्म व लघु उद्योग की इकाइयां स्थापित करने के लिए निवेश किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अंग्रेजी व गणित के लिए पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ कर दिया गया है। सभी प्राईमरी विद्यालयों में अध्यापक नियुक्त कर दिए गए हैं। सभी स्कूलों में भूकम्परोधी भवन बनाए जाएगे। हाईस्कूल, इंटर काॅलेज में भी गेस्ट फेकल्टी के माध्यम से जल्द नियुक्ति की जाएगी। राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आठ सरकारी मेडिकल काॅलेज स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही 8 नर्सिंग कालेज भी बनाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि महिला उद्यमिता विकास निगम बनाने जा रहे हैं। उत्तराखण्ड व उत्तराखण्ड के बाहर महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों के वितरण के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधेयक लाया जाएगा। पंचायतीराज संस्थाओ ंको सशक्त करने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। आशा कार्यकत्रियों को एकमुश्त 5 हजार रूपए की वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व भोजनमाताओं का मानदेय बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सूक्ष्म व लघु जल विद्युत नीति बनाई गई है। इसमें ग्राम पंचायतें को प्राथमिकता दी गई है। इसवर्ष 600 से 700 तक नई सड़कों पर काम होगा। वर्ष 2007 से 2012 के बीच जितनी सड़कों पर काम किया गया उससे दुगुनी नई सड़कों पर इस एक वर्ष में होगा। देहरादून में ओवरब्रिज का काम प्रगति पर है। 12 रेलवे ओवर ब्रिज का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। प्रदेश में 60 हेलीपेड़ बनाए जा रहे हैं। मलिन बस्तियों के लिए कमेटी अपना काम कर रही है। चमोली व बागेश्वर को वर्ष 2017 तक निर्मल जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एकमुश्त 850 से अधिक एकल पेयजल योजनाओं को सुधारने पर काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आपरेशनल कर दिया गया है। 1800 महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक थाने में एक महिला सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। 32 ग्रामीण खेल स्टेडियमों को स्वीकृति दी गई है। वार मेमोरियल के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। मुन्स्यारी में हाईएल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। अल्पसंख्यको के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं प्रारम्भ की गईं। पिरान कलियर में अंतराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की गई हैं। हेमकुण्ड साहिब में की गई व्यवस्थाओं की पंजाब में सराहना की गई है। जागेश्वर, मद्महेश्वर पर्यटन स्थलों सहित नए ट्रेकिंग रूट विकसित किए जा रहे हैं। टिहरी झील में एडवेंचर स्पोटर््स विकसित किया जा रहा है। वर्ष भर चारधाम यात्रा संचालित किएजाने का निर्णय लिया गया है। आपदा प्रबंधन में भी उल्लेखनीय कार्य किया गया है। एसडीआरएफ की कार्यकुशलता की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। एक हाई एल्टीट्यूड सर्च एंड रेस्क्यू टीम गठित की गई है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सरकार द्वारा किये जा रहे जनकल्याणकारी एवं विकास कार्यों की जानकारी जन साधारण तक पहुंचायें जाने की आवश्यकता है, ताकि सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ सभी लोगों को मिले सके।
