लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार ने अधिवक्ताओं के हितों का हमेशा ध्यान रखा है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा किए गए कार्यों का दायरा बढ़ाते हुए, वर्तमान सरकार भी अधिवक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं के मान-सम्मान, सुरक्षा व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। श्री यादव ने 17 दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस साल नेपाल में आए विनाशकारी भूकम्प में प्रदेश के समाजसेवियों द्वारा प्रदान की गई राहत एवं मदद को दर्शाने वाली लघु फिल्म ‘उम्मीद के नायक’ को भी जारी किया।
श्री यादव ने अपने सम्बोधन में यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दुखद एवं पीड़ादायक होती है। दिवंगत के परिजनों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यद्यपि किसी व्यक्ति की मृत्यु की भरपाई आर्थिक मदद द्वारा सम्भव नहीं है, फिर भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से मृतक अधिवक्ताओं के परिवारों को कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए समाजवादियों ने हमेशा कार्य किया है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काॅर्पस फण्ड की व्यवस्था की गई है। इस फण्ड को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। लोगों को वकीलों से यह उम्मीद रहती है कि वे उन्हें न्याय दिलाएंगे। इसके दृष्टिगत जनता, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को इंसाफ दिलाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ का नवीन भवन निर्मित करा रही है, जो बेहद सुन्दर और शानदार होगा। इलाहाबाद शहर में मेट्रो रेल संचालन के लिए फिजीबिलिटी स्टडी कराई जा रही है। प्रदेश सरकार वकीलों को विभिन्न सुविधाएं देने के लिए भविष्य में भी जरूरी फैसले लेती रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने हर वर्ग को राहत और मदद पहुंचाने का काम किया है। सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद राज्य सरकार सभी जरूरतमंदों को सहायता प्रदान कर रही है। किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, व्यापारियों, अधिवक्ताओं आदि को कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लाभान्वित किया जा रहा है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहायता राशि को राज्य सरकार ने बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इस वर्ष बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को देश में सबसे ज्यादा आर्थिक मदद प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई। आदरणीय नेताजी के नेतृत्व मंे तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा शहीदों के सम्मान की जो परम्परा शुरू की गई थी, वर्तमान सरकार इसे आगे बढ़ाते हुए शहीदों का सम्मान कर रही है। राज्य सरकार द्वारा साहित्यकारों, विद्वानों तथा खिलाडि़यों आदि का भी सम्मान किया जा रहा है।
लघु फिल्म ‘उम्मीद के नायक’ को जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष नेपाल और प्रदेश में आए भूकम्प की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने तत्काल प्रभावी कार्यवाही शुरू कर दी थी। पड़ोसी देश को राहत और मदद पहुंचाने का काम सबसे पहले उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के जरिए नेपाल के भूकम्प प्रभावित इलाकों से भारी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। राज्य सरकार एवं अन्य समाजसेवी संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई गई राहत सामग्री का वितरण भी कराया गया। नेपाल सीमा से लगे राज्य के विभिन्न स्थानों पर राहत शिविर संचालित किए गए। आपदा प्रभावित नेपाल में राहत कार्य करने वाले सभी के प्रति आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने लघु फिल्म ‘उम्मीद के नायक’ को बनाने वाले श्री नवलकान्त सिन्हा के प्रयास की सराहना भी की।
महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह ने अपने स्वागत सम्बोधन में बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सृजित काॅर्पस फण्ड (अधिवक्ता कल्याण निधि) के माध्यम से दिवंगत वकीलों को आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निधि के लिए शासकीय अनुदान को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। वर्तमान सरकार ने 01 जनवरी, 2014 या इसके बाद, 60 वर्ष की आयु तक के दिवंगत होने वाले अधिवक्ताओं के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। वकीलों के परिवारों के कल्याण के लिए ऐसी योजना किसी अन्य राज्य में संचालित नहीं है। निधि के तहत 5 योजनाओं-उ0प्र0 अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा योजना, बीमा योजना, मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता, बार ऐसासिएशन के पुस्तकालयों हेतु विधि पुस्तकों की आपूर्ति तथा तहसील से जनपद स्तर तक के वकीलों के बैठने के लिए टीन शेड/चैम्बरों की मरम्मत-निर्माण योजना का संचालन किया जा रहा है।
इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी श्री अब्दुल शाहिद, अपर महाधिवक्तागण श्री गौरव भाटिया, श्रीमती बुलबुल गोदियाल, श्री अशोक पाण्डेय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता लखनऊ श्रीमती संगीता चन्द्रा, बार काउन्सिल उ0प्र0 के अध्यक्ष श्री परेश मिश्र, उपाध्यक्ष सुश्री मधुलिका यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री द्वारा जिन दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को आर्थिक मदद प्रदान की गई, उनमें श्रीमती मालती तिवारी (पत्नी स्व0 राम कृष्ण तिवारी), श्रीमती सरस्वती चैरसिया (पत्नी स्व0 अनिल कुमार चैरसिया), श्रीमती चन्द्रकला चतुर्वेदी (पत्नी स्व0 बैकुण्ठ नाथ चतुर्वेदी), श्रीमती ममता द्विवेदी (पत्नी स्व0 अजय कुमार द्विवेदी), श्रीमती कुसुम सिंह (पत्नी स्व0 दिनेश कुमार सिंह), श्रीमती प्रतिभा बाजपेयी (पत्नी स्व0 ओम नारायण बाजपेयी), श्रीमती अनवरी बेगम (पत्नी स्व0 सैय्यद मोहम्मद हादी), श्रीमती विशेषा सिंह (पत्नी स्व0 शत्रुघ्न सिंह), श्रीमती करुणा पाण्डेय (पत्नी स्व0 सूर्यमणि पाण्डेय), श्रीमती मंजू सिंह चैहान (पत्नी स्व0 देवेन्द्र सिंह चैहान), श्रीमती होशीला मौर्य (पत्नी स्व0 शिवाकान्त मौर्य), श्रीमती सरोज त्रिपाठी (पत्नी स्व0 लालजी त्रिपाठी), श्रीमती प्यारी देवी (पत्नी स्व0 लखन कुमार पटेल), श्रीमती अनुपमा त्रिपाठी (पत्नी स्व0 आशुतोष त्रिपाठी), श्रीमती अंजुम फिरदौस (पत्नी स्व0 मोहम्मद वसी सिद्दीकी), श्रीमती सीता श्रीवास्तव (पत्नी स्व0 अरविन्द कुमार श्रीवास्तव) तथा श्री सैय्यद इमरान अहमद (पति स्व0 श्रीमती अंजुम इमरान) शामिल हैं।
