लखनऊः खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव डा0 नवनीत सहगल ने सभी खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकाधिक लोगों को इस योजना से जोड़ा जाय, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम/इकाई की स्थापना को बढ़ावा मिले और ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें।
डा0 सहगल ने आज यहां बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम रोजगारपरक एक महात्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के माध्यम से उद्यम की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में की जा सकती है। इस योजना में सामान्य वर्ग को परियोजना लागत का 25 फीसदी और शेष वर्ग को 35 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य करने की व्यवस्था की गई है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत सफल इकाइयों को दूसरी बार एक करोड़ रुपये तक अतिरिक्त ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाये जाने का भी प्राविधान किया गया है। इस दूसरे ऋण पर 15 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाना अनुमन्य किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पूर्णतः आनलाइन संचालित किया जा रहा है। इस समय आनलाइन ूूूणअपबवदसपदमण्हवअण्पद पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक उद्यमी इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते है, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकें।
डा0 सहगल ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। इस योजना के माध्यम से उद्यमी अंश और अनुदान की धनराशि को छोड़कर शेष ऋण राशि पर अधिकत्म 13 प्रतिशत ब्याज उपादान की व्यवस्था बनाई गई है। इससे उद्यमियांे को अपनी इकाई स्थापित करने में सहूलियत होगी और ऋण अदायगी में भी राहत मिलेगी।डा0 सहगल ने बताया कि इस संबध में इच्छुक उद्यमी विस्तृत जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अथवा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की हेल्पलाइन नम्बर 18002583113
