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सरकार ने किसानों के हित में एकमुश्त उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया

कृषि संबंधितदेश-विदेश

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने आज आगामी खरीफ सीजन के लिए डीएपी और अन्य फॉस्फेटिक और पौटेशिक उर्वरकों के लिए सब्सिडी दरों को एकमुश्त बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे लाखों किसानों को काफी लाभ होगा।

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इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि फॉस्फेटिक और पोटासिक (पी एंड के) उर्वरकों की कीमतें नियंत्रण से मुक्त हैं और निर्माता अपने उत्पाद की एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाल के महीनों में, डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और इसके कच्चे माल जैसे फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया और सल्फर जैसे तैयार उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 60 से 70 प्रतिशत की भारी उछाल आयी है, जिसकी वजह से उनकी घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। उर्वरक कंपनियों द्वारा डीएपी अप्रैल महीने में 1900 रुपये प्रति बोरी की बढ़ी हुई एमआरपी पर बेचे जाने की खबरें थीं, जो मार्च के महीने में मौजूदा कीमत से 700 रुपये प्रति बोरी की वृद्धि थी। इसी तरह, अन्य पी एंड के उर्वरकों की घरेलू कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। उर्वरक कृषि कार्यों के लिए बेहद जरूरी चीजें हैं इसलिए इन बढ़ी कीमतों की वजह से किसानों की दिक्कतें बढ़ रही थीं।

इसे देखते हुए सरकार ने किसान के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों की कठिनाई को दूर करने के लिए एक त्वरित और सक्रिय कार्रवाई की। 19 मई, 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुयी, जिसमें प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि पी एण्ड के उर्वरकों की कीमत में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, और केंद्र सरकार कोविड के समय में किसानों की दिक्कतों को कम करने के लिए एकबारगी उपाय के तौर पर आगामी खरीफ सीजन के लिए मूल्य वृद्धि का सारा भार वहन करेगी।

डीएपी के लिए सब्सिडी दर 511 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 1211 रुपये प्रति बोरी कर दी गयी है, यानी प्रति बोरी 700 रुपये की वृद्धि की गयी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि डीएपी पिछले वर्ष के 1200 रुपये प्रति बोरी के मूल्य पर किसानों को उपलब्ध होता रहेगा। डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी में 140 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। अन्य पी एंड के उर्वरकों की कीमत भी कम होकरपिछले वर्ष की कीमतों के आसपास हो जाएंगी। सरकार खरीफ सीजन में सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करेगी।

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