नई दिल्ली: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मध्य आय वर्ग (एमआईजी) योजना के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) की अवधि 12 महीने अर्थात 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस आशय की घोषणा करते हुए कहा, ‘एमआईजी योजना के लिए सीएलएसएस की वृद्धि और प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और इस साल के आखिर तक लाभार्थियों की संख्या एक लाख तक पहुंचने वाली है।‘
एमआईजी वर्ग के युवा व्यवसायियों और उद्यमियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एमआईजी के लिए नई सीएलएसएस की शुरूआत करने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31.12.2016 को राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान की गई थी। एमआईजी योजना के लिए सीएलएसएस मूलत: 12 महीनों के लिए 31.12.2017 को प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत मकान की प्राप्ति/निर्माण कराने के लिए बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और अन्य ऐसी अधिसूचित कंपनियों से ऋण लेने वाले एमआईजी के लाभार्थियों को शामिल किया गया था। विविध हितधारकों से अक्तूबर 2017 में मिली जानकारी के आधार पर इस योजना की अवधि में विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया और इसे 15 महीने अर्थात 31.03.2019 तक बढ़ा दिया गया।
शुरूआत में नवम्बर 2017 में एमआईजी-I और एमआईजी-II के लिए आवास का कारपेट एरिया क्रमश: ‘120 वर्ग मीटर तक’ और ‘150 वर्ग मीटर तक’ था। बाद में, जून 2018 में एमआईजी-I और एमआईजी-II के लिए आवास का कारपेट एरिया को बढ़ाकर क्रमश: ‘160 वर्ग मीटर तक’ और ‘200 वर्ग मीटर तक’ कर दिया गया है।
एक योजना के रूप में सीएलएसएस का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और 31.12.2018 तक संख्या बहुत उत्साहजनक है:
| श्रेणी | लाभार्थियों की संख्या | जारी की गई सब्सिडी करोड़ रूपये में |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग | 2,46,706 | 5,583.19 |
| मध्य आय वर्ग | 93,007 | 1,960.45 |
| कुल | 3,39,713 | 7,543.64 |
