लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मियों के लिए सरकार ने एक अच्छी खबर दी है. प्रदेश सरकार राज्य कर्मियों को एक साल का सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बकाये की पहली किश्त का भुगतान जून में करने की तैयारी कर रही है. यह जानकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने दी है.
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद काफी समय से प्रदेश सरकार पर वेतन विसंगति दूर करने, बकाया भुगतान और अन्य विसंगतियों को दूर करने के लिए दबाव बनाया. इसका असर अब आंशिक रूप से दिखाई देने लगा है. राज्य कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग की बकाया राशि का भुगतान दो किश्तों में होना है. लेकिन सरकार की ओर से कोई सकरात्मक पहल दिखाई नहीं दे रही थी. ऐसे में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधि मंडल हरिकिशोर तिवारी, महामंत्री शिवबरन सिंह यादव,संजीव गुप्ता,अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव और सुभाष तिवारी ने मुख्य सचिव राजीव कुमार से मुलाकात की. इस दौरान मुख्य सचिव से सातवें वेतन आयोग के बकाया राशि के भुगतान की मांग की गई. उन्हें बताया गया कि जनवरी 16 से दिसम्बर 16 तक के बकाए के भुगतान में काफी देर हो चुकी है. राज्य सरकार ने इस भुगतान को दो किश्तों में देने का निर्णय लिया था, लेकिन भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं की गई.
बच्चों का शैक्षिक सत्र शुरू होने के चलते कर्मियों पर पड़ेगा बोझ
प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि बच्चों का शैक्षिक सत्र शुरू होने जा रहा है. ऐसे में आने वाले खर्चे को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से सातवें वेतन के बकाए एरियर के बकाए भुगतान की पहली किश्त का भुगतान जून के वेतन के साथ कर दिया जाए. इस पर मुख्य सचिव ने तत्काल अपर मुख्य सचिव वित्त को निर्देश दिया कि उक्त प्रकरणों पर इसी माह कार्रवाई कर राज्य कर्मचारियों को लाभ दिया जाए.
मुख्य सचिव ने कैबिनेट में प्रस्ताव पेश करने के दिए निर्देश
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अतिशीघ्र कैबिनेट में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर कार्रवाई कराई जाए. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेताओं ने मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि माह जून में बकाए एरियर के प्रथम किश्त का भुगतान प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को मिल जाएगा.
