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चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की तीन सदस्यीय टीम ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में प्रतिनिधियों के सुझाव तथा समस्याओं पर परिचर्चा की।

उत्तराखंड
चमोली/देहरादून: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की तीन सदस्यीय टीम ने जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत के प्रतिनिधियों, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में प्रतिनिधियों के सुझाव तथा समस्याओं पर परिचर्चा की। बैठक में आयोग द्वारा विचारणीय विषय तथा स्थानीय निकायों तथा पंचायतों की शक्तियों पर भी चर्चा की गयी।

जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में आयोग के प्रभारी अध्यक्ष वी के जोशी ने सभी सदस्यों का आहवान करते हुए कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों एवं पंचायत की आवश्यकताओं तथा शक्तियों के संबंध में जानकारी लेकर उस पर विचार कर निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि सदस्यों की समस्याओं पर विचार किया जायेगा तथा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को आधार मानकर बजट आवंटन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
बैठक में सदस्य जिला पंचायत माहेश्वरी कनवाल ने मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र के मानकों में भिन्नता है कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों मे भिन्नता है जिसे अलग अलग मानक मानकर धनराशि का आवंटन किये जाने का सुझाव दिया। उन्होंने सदस्यों के मानदेय में वृद्धि की मांग रखी। सदस्य राजेश दानू ने कहा कि राज्य वित्त से धनराशि आवंटित न होने के कारण ग्रामीण रोजगार में कमी आयी है। उन्होंने पंचायत व्यवस्था पर विचार व्यक्त करते हुए पर्वतीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को आधार मानकर बजट आवंटन की बात कही। सभी सदस्यों द्वारा बीआरजीएफ का पैसा बन्द होने की बात कही तथा 14वें वित्त आयोग के पैसे को बढ़ाने पर जोर दिया। सदस्य मनोज भण्डारी ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू किये जाने तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि में बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया। ब्लाक प्रमुख घाट ने बीडीसी बैठकों के आयोजन के लिए धनराशि की व्यवस्था का सुझाव दिया तथा सदस्यों के मानदेय बढ़ाने की बात कही। ब्लाक प्रमुख जोशीमठ ने सीमान्त विकासखण्ड जोशीमठ के लिए विशेष पैकेज की मांग रखी।
बैठक मे जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा ग्राम प्रधानों ने राज्य वित्त के धनावंटन में एकरूपता तथा धनराशि में बढ़ोतरी का सुझाव दिया। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने कहा कि जिला पंचायत के पास आय के स्त्रोत कम है तथा 13वें वित्त से 33 बाजारों में सफाई व्यवस्था के लिए बजट की मांग रखी। आयोग के सम्मुख जिला पंचायत में संसाधनों की व्यवस्था की मांग रखी। बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत ने भी राज्य वित्त से धनराशि बढ़ाने का सुझाव दिया।
इस अवसर पर अध्यक्ष राज्य वित्त ने सभी प्रतिनिधियों को उनकी समस्याओं तथा सुझाव पर आश्वासन देते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की विषमताओं को दृष्टिगत रखते हुए आयोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा तथा अपेक्षाओं को पूर्ण करने की कोशिश की जायेगी। उन्होंने सभी सदस्यों को उनके सुझाव तथा समस्याओं को लिखित रूप में आयोग को भेजने को कहा। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत को यदि किसी विशेष योजना के लिए बजट की आवश्यकता हो तो वह उसका प्रस्ताव आयोग को प्रस्तुत करें।

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