देहरादून: सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी रविनाथ रमन द्वारा ग्राम सभा भोगपुर के पंचायत भवन में देर रात को चैपाल लगाकर ग्रामवासियों की समस्या से रूबरू हुए तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी तथा मौके पर ही अधिकतर समस्याओं का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा रात्रि विश्राम ग्राम सभा भोगपुर में ही किया गया तथा जिलाधिकारी द्वारा आज प्रातः भोगपुर में राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय, गुरूरामराय विद्यालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भोगपुर एवं क्षेत्र में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण के दौरान कक्षा आठ के छात्र-छात्राओं से गणित एवं अंग्रेजी के विषय में प्रश्न पूछे गये किन्तु किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा उत्तर न दे पाने पर जिलाधिकारी द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सम्बन्धित अध्यापकों को चेतावनी देते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी द्वारा स्कूल में अध्यापकों के विषय में जानकारी प्राप्त की गयी जिस पर जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि विद्यालय में 7 बच्चे ऊर्द्धू के है तथा ऊद्र्धू के शिक्षक को भानियावाला में स्थान्तरित कर दिया गया जबकि भानियावाला में कोई छात्र ऊद्र्धू का नही है इस पर जिलाधिकारी द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी को दूरभाष पर निर्देश दिये कि वे प्रस्ताव तैयार करें कि भानियावाला से ऊद्र्धू शिक्षक का स्थानान्तरण भोगपुर कर दिया जाय। जिलाधिकारी द्वारा स्कूल में शौचालय की स्थिति जानी जो कि ठीक स्थिति में पाये गये जिलाधिकारी द्वारा मध्याहन भोजन की भी जानकारी प्राप्त की गयी।
जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भोगपुर का औचक निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र में कई वर्षो से चिकित्सक नही है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है, इस पर जिलाधिकारी ने ग्राम वासियों को आश्वास्त किया गया कि इस सम्बन्ध जल्द ही कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा ए.एन.एम सेन्टर का भी निरीक्षण किया गया, जिसमे उन्होने इन्द्रधनुष कार्यक्रम के तहत बच्चों के टीकाकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी, तथा भरण-पोषण दिवस के अवसर पर बच्चों का टीकाकरण हो रहा है कि नही तथा कुपोषित बच्चों के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, इस पर जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि क्षेत्र में 5 बच्चे कुपोषित है। इसके पश्चात जिलाधिकारी द्वारा इठारना में निर्माणाधीन सड़क का औचक निरीक्षण किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा जिलाधिकारी से सूर्यधार गडूल जाखन नदी के समीप विजय कंस्ट्रक्सन कम्पनी द्वारा अवैध तरीके से खनन किये जाने की शिकायत की गयी जिस पर जिलाधिकारी रविनाथ रमन द्वारा उप जिलाधिकारी डोईवाला शालिनी नेगी को मौका पर मुआयना कर वस्तुस्थित से अवगत कराने के निर्देश दिये, अवैध खनन किये जाने की दशा में उनके पोखरण को जब्त करने के निर्देश दिये, उन्होने कहा कि इस सम्बन्ध में कन्सट्रक्सन कम्पनी को खनन हेतु कोई अनुमति नही दी गयी है। जिलाधिकारी ने वनक्षेत्र जाखन नदी थानों गेट पर वन विकास निगम द्वारा संचालित टोल का निरीक्षण कर चालंन पर्चीयों का भी अवलोकन किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने पाया कि चालान पर्चीयों पर सही तरह से अंकन नही किया जा रहा है, इस पर उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि क्षेत्र में अवैध खनन न हो इसके लिए वह कड़ी चैंकिग अभियान चलायें तथा किसी भी वाहन को बगैर एन्ट्री कराये न छोड़ें। उन्होने सख्त निर्देश दिये कि भविष्य में शिकायत पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाई की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा थानो भोगपुर रोड पर रपटे पर बन रहे सड़क का निरीक्षण किया गया, जो कि मानक से अधिक गहरा करने पर तथा वहा से प्राप्त सामग्री को दूसरे स्थान पर इस्तेमाल करने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित की जांच के निर्देश तहसीलदार ऋषिकेश को दिये।
जिलाधिकारी द्वारा रात्रि में ग्राम पंचायत भोगपुर में चैपाल लगाकर ग्रामवासियों की समस्याओं से रूबरू हुए तथा सरकार द्वारा संचालित हो रही योजनाओं के बारे में जानकारी चाही गयी तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है अन्यथा नही की भी जानकारी चाही गयी। जिलाधिकारी द्वारा ग्राम में पेयजल की स्थिति जानने पर ग्रामवासियों द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि ग्राम सभा में जो पेयजल का स्त्रोत है वह खुला होने के कारण पशुओं द्वारा पेयजल दूषित किया जा रहा है, जिसके लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की। इस जिलाधिकारी द्वारा ग्रामवासियों को आश्वस्त किया गया कि पेयजल स्त्रोंत की स्वच्छता को बनाये रखने हेतु कार्य किया जायेगा, इसके लिए उन्होने जल संस्थान के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर ग्रमा प्रधान रखवाल गांव दीपक चन्द द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया कि गांव में विद्युत तार लटके हुए हैं तथा क्षेत्र में पटवारी भी ठीक प्रकार से कार्य नही कर रहा है तथा ग्राम सभा में अभी तक पंचायत भवन नही बन पाया है, जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हे आवश्वस्त किया कि क्षेत्र में जो विद्युत लाइन झूल रही हैं उन्हे ठीक करा दिया जायेगा तथा सम्बन्धित पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश तहसीलदार को दिये। उन्होने ग्राम पंचायत भवन हेतु भूमि उपलब्ध कराने को कहा भूमि उपलब्ध होने पर पंचायत भवन मनरेगा या बहुद्देशीय भवन योजना के अन्तर्गत पंचायत भवन बनाने का आश्वासन दिया। ग्रामवासियों द्वारा क्षेत्र में बन्दरों एवं जंगली जानवरों के आतंक से जिलाधिकारी को अवगत कराया। ग्रामवासियों का कहना है कि बन्दरों को पकड़ने हेतु जो संस्था रखी गयी है वे तीन सौ रू0 प्रति बन्दर ले रहे हैं ग्रामवासियों को कहना था कि यदि उन्हे बन्दर पकड़ने की अनुमति मिले तो वे दौ सौ रू0 प्रतिबन्दर के हिसाब से बन्दर पकड़ेगें इस जिलाधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। ग्रामवासियों द्वारा क्षेत्र में यातायात की उचित व्यवस्था न होने की समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि क्षेत्र में केवल परिवहन निगम की एक बस का संचालन किया जा रहा है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्र में परिवहन विभाग को क्षेत्र में प्राइवेट वाहनों हेतु अनुमति दिये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी द्वारा अक्टूबर से संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा की गयी जिस पर उन्होने अब तक बने राशन कार्ड के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, जिस पर ग्रामवासियों द्वारा जानकारी दी गयी पर राशन नही मिल पाया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही राशन उपलब्ध हो जायेगा तथा अन्तोदय योजना के अन्तर्गत प्रति परिवार को 35 किलो चावल एवं गेहूं उपलब्ध कराया जायेगा तथा बी.पी.एल लाभार्थियों को 2 किलो चावल 3 किलों गेहू प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होने जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि जो डबल कार्ड बने हैं उन्हे तुरन्त निरस्त कर दिया जाय।
जिलाधिकारी द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही डाॅ ए.पी.जे अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया कि यह योजना शीघ्र ही लागू की जा रही है जिसके लिए ग्राम स्तर पर खुली बैठक के माध्यम से प्रस्ताव पांच वार्ष के लिए तैयार किये जायेंगे ,जिसमें लगभग दौ सौ प्रस्ताव लिये जायेंगे जिसमें प्रथम वर्ष के लिए ग्राम स्तर पर संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं को लिया जायेगा। इसमें 14 वित्त आयोग के तहत भारत सरकार द्वारा धनराशि सम्बन्धित ग्राम सभा के खाते में सीधे मुहैया कराई जायेगी जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी के नाम से संयुक्त खाता खोला जायेगा। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग संचालित हो रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी।
