नई दिल्ली: केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग -सीपीडब्ल्यूडी के कामकाज में संशोधित संगठनात्मक ढांचे के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप काफी सुधार होने की संभावना है। सरकार ने सीपीडब्ल्यूडी में ईआरपी को लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे अपने क्रियाकलाप में आमूल परिवर्तन कर सके और बेहतर पारदर्शिता तथा जवाबदेही, शीघ्र और प्रभावी निर्णय प्रक्रिया, ग्राहक संपर्क और संतुष्टि में सुधार होने के साथ-साथ उच्च स्तर की उत्पादकता और दक्षता को अनलॉक करने के लिए इसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके।
नया परिणाम केंद्रित सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली पहले ही तैयार की जा चुकी है और विभाग का पुनर्गठन भी किया जा चुका है। संशोधित संगठनात्मक संरचना से मानव संसाधन के मन-मुताबिक इस्तेमाल को सुनिश्चित करके संगठन की दक्षता, प्रभावशीलता, गुणवत्ता, बेहतर ग्राहक सेवाओं, जवाबदेही और दीर्घकालिक सफलता को बढ़ावा मिला है। संशोधित संरचना लागू करने से, बढ़ते काम के बोझ और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन की कार्यात्मक जरूरतों के बीच सामंजस्य कायम हुआ है।
पहले, जूनियर इंजीनियर से महानिदेशक तक, कार्यप्रणाली के सात स्तरों के कारण निर्णय प्रक्रिया में देरी होती थी। अब इन स्तरों को घटाकर चार स्तरों तक सीमित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, निर्णय प्रक्रिया में तेजी आई है। हर स्तर पर जवाबदेही की भावना बढ़ी है। संशोधित प्रणाली में एसडीजी और एडीजी, एसई और सीई, जेई और एई के बीच कोई अंतर-रिपोर्टिंग नहीं है। परियोजना क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों के प्रमुख – एसडीजी और एडीजी सीधे तौर पर सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक के प्रति जवाबदेह हैं। ये वरिष्ठ स्तर के पद अब पूरी तरह से सक्रिय और कार्यात्मक हो गए हैं।
देश भर में सीपीडब्ल्यूडी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को आपस में जोड़कर उन्नत बनाया गया है, जिससे विभाग की प्रशिक्षण गतिविधियों के बेहतर प्रदर्शन की सुविधा मिली है। मुख्यालय में सेटअप को मजबूत करने के साथ, नीतियों और दिशानिर्देशों के निर्माण और विभाग के विकास और विकास के लिए अन्य मुख्यालय गतिविधियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। विभाग के किसी भी कैडर की ताकत में कमी के बिना और विभाग की संपूर्ण भौगोलिक प्रसार और कार्यात्मक आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसे पुनर्गठित किया गया है।
