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डॉ. जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार 2.0 के तहत डीओपीटी की एक वर्ष की उपलब्धियों पर पुस्तिका और इसका ई-संस्करण जारी किया

नई दिल्ली: केन्‍द्रीय पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. जितेन्‍द्र सिंह ने आज वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की एक वर्ष की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका (बुकलेट) और इसका ई-संस्करण जारी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभाग के सचिव (कार्मिक) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

चर्चा की शुरुआत करते हुए, सचिव (कार्मिक) ने पिछले एक वर्ष के दौरान विभाग द्वारा की गई मुख्य पहलों को विस्तार से बताया। इसके बाद, माननीय राज्य मंत्री (पीपी) ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और एक वर्ष में विभाग की कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताया जो नीचे वर्णित है:

1. आरंभ: सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई 21 सेवाओं के अधिकारियों के लिए एक सामान्य आधार पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इन सेवाओं के अधिकारियों को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवडिया में संबोधित किया गया था।

2. आईगॉट iGoT (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) नामक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई प्रशिक्षण पहल की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य अब तक प्रदान किए गए नियम आधारित प्रशिक्षण के स्थान पर भूमिका आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है।

3. कोविड-19 से निपटने में अग्रिम पंक्ति में कार्य कर रहे लोगों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए आईगॉट iGoT का एक संस्करण शुरू किया गया है। आज की तारीख तक, 10,52,410 उपयोगकर्ताओं को कोविड-19 शिक्षण मंच के लिए आईगॉट iGoT में नामांकित किया गया है और वे अब तक 20 लाख से अधिक पाठ्यक्रमों का पर काम कर चुके हैं।

4. लोकपाल संस्था का संचालन नए कार्यालय से किया गया है। लोकपाल (शिकायत) नियम तैयार कर लिए गए हैं तथा वित्त और लेखा पर नियम एवं आस्तियों की घोषणा अंतिम चरण में है।

5. सरकारी नियुक्तियों के क्षेत्र में भी मौलिक सुधार शुरू किए गए हैं। वर्तमान में विशेष रूप से गरीब और असंगठित वर्गों से संबंधित नागरिकों को सरकारी नियुक्तियों में कई एजेंसियों की बोझिल प्रक्रियाओं और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। राष्ट्रीय नियुक्ति एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव अपने अंतिम चरण में है। एनआरए प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों के साथ अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। इससे सरकारी नौकरियों के इच्छुक लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों से पार पाने में आसानी होगी।

6. जम्मू और श्रीनगर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शाखाओं का गठन किया जाएगा। जम्मू में न्यायाधिकरण का उद्घाटन सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा।

राज्यमंत्री ने कोरोना महामारी के बावजूद उपर्युक्त उपलब्धियों में उनके योगदान के लिए अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के बावजूद कार्यालयों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और इसने न्यूनतम उपस्थिति-अधिकतम उत्पादन की अवधारणा को साबित कर दिखाया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जूनियर स्तर के अधिकारियों यानी अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव के साथ भी बातचीत की।

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