नई दिल्ली: केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां ई-ऑफिस पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह कार्यशाला भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित की गई।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह कार्याशाला आयोजित की गई कि ई-ऑफिस सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में दक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिहाज से ई-गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल विभाग है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) इस परियोजना के कार्यान्वयन में इस विभाग का भागीदार है।
इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमें ई-ऑफिस को अपना लेना चाहिए और यह संस्कृति का एक हिस्सा बन जाना चाहिए तथा इसके साथ ही इसे संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी प्रयास नागरिक केन्द्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिक केन्द्रित होने का मतलब यही है कि इसे अनिवार्य रूप से युवाओं पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने सरकार के कामकाज में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में युवा सहायक सचिवों द्वारा दिखाए गए उत्साह एवं दिलचस्पी पर खुशी व्यक्त की।
