नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2018-19 में दिसंबर, 2018 तक प्रत्यक्ष कर वसूली के अनंतिम आंकड़े से पता चलता है कि कुल कर वसूली 8.74 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान कुल कर वसूली की तुलना में 14.1 प्रतिशत अधिक है।
अप्रैल, 2018 से दिसंबर, 2018 के दौरान 1.30 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 17.0 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-दिसंबर, 2018 के दौरान शुद्ध वसूली (रिफंड के समायोजन के बाद) 13.6 प्रतिशत वृद्धि के साथ 7.43 लाख करोड़ रुपये हो गई। कुल प्रत्यक्ष कर वसूली वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल बजटीय अनुमान (11.50 लाख करोड़ रुपये) का 64.7 प्रतिशत है।
जहां तक, कंपनी आयकर और व्यक्तिगत आयकर के लिए वृद्धि दर का प्रश्न है, कंपनी आयकर के लिए कुल वसूली की वृद्धि दर 14.8 प्रतिशत है, जबकि व्यक्तिगत आयकर के लिए कुल वसूली की वृद्धि दर 17.2 प्रतिशत है। रिफंड के समायोजन के बाद कंपनी आयकर वसूली में कुल वृद्धि 16.0 प्रतिशत और व्यक्तिगत आयकर वसूली में कुल वृद्धि दर 14.8 प्रतिशत है। यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2017-18 की समान अवधि में आय घोषणा योजना (आईडीएस), 2016 के तहत 10,844 करोड़ रुपये (आईडीएस की तीसरा और अंतिम हिस्सा) की वसूली भी शामिल है, जो मौजूदा वर्ष की वसूली का हिस्सा नहीं है।
अग्रिम कर के रूप में 3.64 लाख करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान अग्रिम कर वसूली की तुलना में 14.5 प्रतिशत अधिक है। कंपनी अग्रिम कर की वृद्धि दर 12.5 प्रतिशत है और व्यक्तिगत आयकर से जुड़े अग्रिम कर की वृद्धि दर 23.8 प्रतिशत है।
