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सचिवाल में राज्य के सभी 13 जनपदों की Secure, Scalable, Sugamya Website as a Service फ्रेमवर्क पर विकसित वेबसाइटों के लोकार्पण के अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत

उत्तराखंड

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में राज्य के सभी 13 जनपदों की Secure, Scalable, Sugamya Website as a Service (S3WaaS)  फ्रेमवर्क पर विकसित वेबसाइटों का लोकार्पण किया। यह वेबसाइटें इलैक्ट्राॅनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित की गई है। इस वेबसाइट के माध्यम से नागरिकों को प्रशासनिक व्यवस्था, सार्वजनिक उपयोगिताएं, संपर्क जानकारी, पर्यटक क्षेत्रों, महत्वपूर्ण दस्तावेज और भर्ती निविदाओं सहित जिले से संबंधित विभिन्न जानकारियां मिलेगी। विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी नागरिक सेवाएं और इन सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाइटों पर उपलब्ध है। सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री आर.के.सुधांशु ने कहा कि आगामी 06 माह में राज्य का अपना डाटा सेंटर विकसित कर लिया जायेगा। सभी मंत्रीगणों, प्रमुख सचिवों, सचिवों के कार्यालय से ब्लाॅक लेवल तक वीडियों कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदेश एक कदम और आगे बढ़ा है। डिजिटल सेवा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रदेश के 37 अस्पतालों को टेलीमेडिसिन एवं टेलीरेडियोलाॅजी से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड भौगोलिक विषमताओं का प्रदेश है, इसलिए प्रदेश का तकनीक की दृष्टि से सक्षम होना जरूरी है। प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों का डिजिटल होना जरूरी है, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चमोली के सीमान्त क्षेत्र के 03 गांवों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि 06 माह के अन्तर्गत सभी विकासखण्डों में वीडियो कांफ्रेंसिग की व्यवस्था होने के बाद कार्यप्रणाली में तेजी आयेगी।

वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या राज्य में बहुत अधिक होती है। राज्य के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 को उत्तराखण्ड में रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां की विधानसभा की वेबसाइट हिन्दी में बनाई गई।

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