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मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की 26 नई गाडि़यो को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य की तरक्की एवं खुशहाली का रास्ता प्रदेश के गांव, गरीब एवं किसानों के विकास से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार किसानों के हित में हर सम्भव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सत्ता में आने के बाद से समाजवादी सरकार ने गरीबों और किसानों को तरक्की के अवसर मुहैया कराने के लिए लगातार काम किया है।

मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर कृषि विभाग की 26 नई गाडि़यो को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करने के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 को ‘किसान वर्ष’ के रूप में मनाने का फैसला लिया है, ताकि किसानों की समस्याओं पर प्रभावी कार्यवाही करने के साथ ही, उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। कृषि विभाग को 26 नई गाडि़यां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे विभाग को किसानों के लगातार सम्पर्क में रह कर उनकी समस्याओं का तेजी से समाधान करने तथा तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में काफी सुविधा होगी।
श्री यादव ने कहा कि इस साल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा। इस नुकसान से किसानों को उबारने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए। प्रभावित किसानों को राहत धनराशि देने की व्यवस्था की गई। प्रभावित किसानों को पूरे देश में सबसे अधिक मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार ही दे रही है। गेहूं की गुणवत्ता पर होने वाले असर को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया कि किसानों से गेहूं की खरीद में गुणवत्ता के आधार पर कोई कटौती नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और किसानों की बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। कृषि क्षेत्र की बहुआयामी समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार ने ‘कृषि नीति-2013’ लागू की है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के साथ आलू, अनाज तथा फल, सब्जी, दूध आदि की बड़ी मण्डियों की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को भारी लाभ होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे तथा कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फीडर सेपरेशन योजना का कार्य प्रगति पर है। किसान अपनी उपज को सुविधापूर्ण ढंग से बेच सके, इसके लिए मार्केटिंग हब और किसान बाजार बनाए जा रहे हैं।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बीजों के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए इस वर्ष व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है, जिसमें कृषकों का आॅनलाइन पंजीकरण करवाकर विकासखण्ड स्तर से उन्हें बीज उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अनुदान की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित की जा रही है। अब तक 4.50 लाख से ज्यादा कृषक इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवा चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सीमित संसाधनों के बावजूद समस्त पंजीकृत कृषकों को अनुदान पर संकर बीज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान खरीफ के लिए कृषि निवेशों की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जा चुकी है। बीजों की उपलब्धता हेतु धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, अरहर, तिल इत्यादि की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जा चुकी है। इस खरीफ में लगभग 7.51 लाख कुन्तल बीज वितरित किया जाएगा। उर्वरकों की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रदेश सरकार प्री-पोजिशनिंग के माध्यम से 6 लाख मी0टन0 यूरिया एवं 5 लाख मी0टन फास्फेटिक उर्वरकों का अतिरिक्त आवंटन कर रही है, ताकि कृषकों के सामने किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
इस मौके पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, कृषि राज्यमंत्री
श्री राजीव कुमार सिंह, कृषि विभाग के सलाहकार श्री रमेश यादव, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं मीडियाकर्मी मौजूद थे।

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