विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकापर्ण करते हुएः मुख्यमंत्री श्री रावत

देहरादून: राज्य सरकार खुशहाल उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। देहरादून का नियोजित विकास सुनिश्चित किया जायेगा। शहरी नियोजन के लिए 400 करोड़ रूपये का काॅरपस फंड स्थापित किया जायेगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिवगंत सांसद मनोरमा डोबरियाल शर्मा द्वारा स्वीकृत तथा राज्यसभा सांसद राजबब्बर द्वारा सांसद निधि से स्वीकृत विभिन्न सड़कों तथा टयूबवेल के कौलागढ़ में शनिवार को लोकापर्ण के अवसर पर उक्त बात कही।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने स्थानीय जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि देहरादून का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा हैैै यह शहरी नियोजन के लिए एक चुनौती है। नई मानवीय बसावटों को नियोजित करने की आवश्यकता है। मलिन बस्तियों को और अधिक मलिन होने से बचाना होगा। राज्य सरकार द्वारा इनके नियमतिकरण का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार शीघ्र ही शहरी नियोजन के लिए 400 करोड़ का काॅरपस फंड बनायेगी। देहरादून को नियोजित विकास की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट योजना भी बनायी है साथ ही रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट आॅथोरिटी बनाने का निर्णय भी लिया है। हम सभी को आपस में मिलकर यह कार्य पुरे करने होंगे। राज्य सरकार द्वारा बिन्दाल, सौंग, रिस्पना आदि सभी नदियों को जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने सभा में उपस्थित सभी अभिभावकों से अपील की कि वह अपने बच्चों कि शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दे क्योंकि माॅं व परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है। उन्होंने जनता से यह भी अपील की कि वह अपने घरों का के कूड़े का प्रबन्धन घर पर ही करने का प्रयास करे इसमें विशेषकर प्लास्टिक या पाॅलिथीन जो आसानी से अपघटित नही होते है उन्हें अपने घरों में ही रोके क्योंकि इनके कारण नालियाॅं अवरूद्ध होती है।
मुख्यंमत्री श्री रावत ने उपस्थित महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज राज्य सरकार जन्म से वृ़द्धावस्था तक प्रत्येक स्तर पर उनके साथ है। राज्य सरकार कन्या जन्म पर निर्धन परिवारों को 5000 रूपये प्रदान करती है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए गौरादेवी योजना संचालित है, गर्भावस्था में उनकों पौष्टिक अनाज व अन्य सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है इनमें आंगनबाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही है। वृद्ध महिलाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गयी है साथ ही मेरे बुर्जुग मेरे तीर्थ योजना के अन्र्तगत उन्हें चारधाम यात्रा निःशुल्क करवायी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कमजोर बच्चों को आंगनबाडी के माध्यम से पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अनुरोध किया कि कमजोर बच्चों को आंगनबाड़ी में ले जाया जाय। उन्होंने उपस्थित जनता से अनुरोध किया कि वह पीने के लिए उबले पानी का ही प्रयोग करे जिससे अनेक बीमारियों की रोकथाम में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सराकर राज्य में महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दे रही है। राज्य में महिला उद्यमिता के विकास, महिला मंगल दला तथा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वर्ष पुलिस में महिलाओं की 1000 से अधिक भर्तियाॅं कि गयी। होमगार्ड व पीआरडी में 30 प्रतिशत महिलाऐ भर्ती की जायेगी। राज्य सरकार 2017 से पहले सरकार के चार विभागों में सिर्फ महिलाओं की भर्ती सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने बताया कि राज्य सरकार इस वर्ष युवाओं को 30000 नौकरियाॅ देने जा रही है जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि यह प्रसन्नता कि बात है कि आज उत्तराखण्ड राज्य 13-14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से विकास कर रहा है तथा आशा है कि 2018-19 तक यह वृद्धि दर 18 प्रतिशत से अधिक हो जायेगी। श्री रावत ने जनता से अपील कि हम सभी को आपसी मतभेदों को भुलाकर गरीबी, शिक्षा व पिछडे़पन के खिलाफ लड़ना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया तथा जनता की समस्याओं को सुना।
कार्यक्रम में पूर्व विधायक भीमलाल आर्य, आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा, अनिल मिश्रा, अनिल नेगी, नवीन जोशी, दीप वोहरा, गंगा क्षेत्री, जगदीश धीमान, चरणजीत कौशल, राजकुमार अग्रवाल, भगवाल सिंह थापा, अमुता गुरुंग, कमला शर्मा, सरदार हरजीत सिंह मिन्टू, नरेन्द्र थापा, अनिल ग्रोवर, सरदार गुरबक्श सिंह, प्रदीप डोभाल, अशेक तमांग सहित सैकड़ों लोगों ने शिरकत की।