देहरादून: प्रभारी मंत्री/अध्यक्ष जिला योजना समिति यशपाल आर्य की अध्यक्षता में मंथन सभागार में जिला योजना समिति की बैठक में वर्ष 2015-16 के अनुमोदित
परिव्यय के 6963.60 के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त 3685.57 लाख रू0 की धनराशि सर्व सम्मति से अनुमोदित की गयी। साथ ही वर्ष 2016-17 की प्रस्तावित 84 करोड़ 56 लाख रू0 की धनराशि की जिला योजना अनुमोदित की गयी। लो.नि.वि को वर्ष 2015-16 में स्वीकृत द्वितीय किश्त 6 करोड़ 70 लाख रूपये इस शर्त पर स्वीकृत की गयी कि स्वीकृत धन का उपयोग पूर्व में किये गये कार्यों के भुगतान में ही किया जाये। नये शासनादेशों का हवाला देते हुए इस वर्ष 2016-17 में लो.नि.वि. के लिए जिला योजना में 16 करोड़ 4 लाख रूपये इस प्रतिबद्धता के साथ स्वीकृत किये गये कि प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित उप समिति द्वारा प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद ही धन का उपयोग किया जाय जिसमें जनपद देहरादून के समस्त विधायक भी समिति के सदस्य के रूप में रहेंगे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने उपस्थित जिला योजना समिति के सदस्यों को अवगत कराया है कि वर्ष 2015-16 की अवशेष धनराशि के लिए जो प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं, उनको जिला योजना समिति में शामिल किया गया है, जिसके लिए अवशेष 3685.57 लाख रू0 की धनराशि अवमुक्त कराई जा रही है। उन्होने कहा कि जिला योजना में सभी जनप्रतिनिधियों के कार्यों हेतु जो प्रस्ताव उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, उनमें से महत्वूर्ण एवं आवश्यक योजनाओं के प्रस्ताव शामिल किये गये हैं जिनके लिए सर्व सम्मति से अवशेष धनराशि अवमुक्त कराई गयी है, उन्होने यह भी अवगत कराया है कि वर्ष 2016-17 के लिए 21 प्रतिशत् धनराशि की वृद्धि करते हुए 8456.00 लाख रू0 (चैरासी करोड़ छप्पन लाख) की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।बैठक में जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने अवगत कराया है कि वर्ष 2015-16 के लिए अवमुक्त की गयी अवशेष धनराशि में सड़क एवं पुल के लिए 670.59, जल निगम के लिए 429.08, जल संस्थान के लिए 326.66, वन विभाग हेतु 93.33, वैकल्पिक ऊर्जा 94.08, निजी लघु सिंचाई 110.17, राजकीय सिंचाई (नहर नलकूप लघु डाल सहित) 1024.56, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एलोपैथिक) 165.10, आयुर्वेदिक 19.34, होमोपैथिक 28.99, सामुदायिक विकास एवं विकासखण्डों को अनुदान 203.46, माध्यमिक शिक्षा को 93.33, समाज कल्याण को वृद्धापेंशन एवं पारिवारिक लाभ योजना सहित पेंशन शिविर हेतु 8.25, सैनिक कल्याण हेतु 7.20, कृषि विभाग 27.49, उद्यान एवं भेषज 13.29, पशुपालन 27.16, मतस्य पालन 3.75, दुग्ध विकास 19.10, सहकारिता 24.73, गन्ना विकास 10.10, ग्रामीण एवं लघु उद्योग 3.50, खादी एवं ग्रामोद्योग 7.70, रेशम 17.48, पर्यटन एवं साहसिक कार्य 78.95, युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल 61.43, खेल कूद 89.19, अर्थ एवं संख्या अधिकारी 2.85, सूचना विभाग 6.37 तथा सेवायोजन कार्यालय को 17.50 लाख की धनराशि शामिल है।
