देहरादून: प्रदेश के शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार मंत्री प्रसाद नैथानी ने आज विधान सभा स्थित सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा की नीव मजबूत करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षक ही प्रारम्भिक बच्चे को ट्रेक में लाने के भरसक प्रयास करें।
बच्चों को परसनल्टी डेवल्पमेन्ट के साथ-साथ प्रदेश के प्राईमरी विद्यालयों में उन्नति कार्यक्रम के तहत बच्चों को अंग्रेजी की तरफ रूझान पैदा किया जाय। जिससे बच्चे राजकीय विद्यालयों की तरफ प्रेरित हों। और इसके साथ ही आंगनबाड़ी के बच्चों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में समाहित करने की कसरत शुरू करने के निर्देश दिये।
बैठक में उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में कृषि विषय पर ध्यान केन्द्रीत किया जाय। बच्चों में आज के परिवेश के किस मौसम में क्या फसल की पैदावार की जाय उसका भी ज्ञान कृषि विषय के अन्तर्गत ही प्राप्त होगा। अतः कृषि विषय पर फोकस करने के निर्देश उन्होंने विभाग के अधिकारियों को दिये।
बैठक में उन्होंने अतिथि शिक्षकों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के समस्त जनपदों में अतिथि शिक्षकों की काउन्सिलिंग की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 7700 अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों के साथ-साथ वर्तमान में 5300 सौ पदों की व्यवस्था की जी चुकी है। उक्त के अतिरिक्त चमोली एवं पौड़ी गढ़वाल के खिर्सू विकासखण्ड में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के निर्देश तथा अन्य जनपदों में भी पद स्थापना की कार्रवाई के निर्देश दिये।
बैठक में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि तीन राजकीय कन्या इण्टर कालेजों सहित कुल 14 इण्टर कालेजों के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जा चुके हैं। इसके साथ ही 15 विद्यालयों में गणित विषय के पद सजन के प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य एवं कृषि विषप पर भी मुख्य रूप से फोकस किया जाय। बैठक में अवगत कराया गया कि दिनांक 1.1.2014 के उपरान्त हाईस्कूल/इण्टर उच्चीकरण के कुल 137 सामान्य प्रस्ताव शासन को प्रेषित हैं जो शासन स्तर पर विचाराधीन हैं तथा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा में 57 प्रस्ताव शाशन को प्रेषित किये गये हैं जो कि शासन स्तर पर गतिमान हैं। इस प्रकार कुल 194 प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं।
बैठक में अशासकीय विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में भी चर्चा की गयी जिसमे दिनांक 22.6.2015 को मान्यता समिति की बैठक में हाईस्कूल/इण्टर वित्त विहीन मान्यता हेतु कुल 32 प्रस्ताव समिति के विचाराधीन रखे गये जिन्हें अनुमोदनार्थ शासन को प्रेषित किये जा चुके हैं।
बैठक में धारा 29(1) में प्रस्तावित स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में भी चर्चा कि गयी। स्थानान्तरण नियमावली के अन्तर्गत धारा 29(1) के प्राविधानानुसार स्नातक संवर्ग(एल0टी0) के अद्यतन 706 प्रकरण तथा प्रवक्ता के 604 प्रकरण विभिन्न वर्गों के प्राप्त हुए हैं। बैठक में बताया गया कि बेसिक/जूनियर के शिक्षकों की 453 अपीलें प्राप्त हुई हैं। शेष अपीलों पर कार्यवाही गतिमान है। बैठक में मंत्री जी ने निर्देश देते हुए कहा कि गम्भीर बिमारी से ग्रस्त शिक्षकों के प्रकरणों को दुबारा देखने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने विकलांग शिक्षकों के स्थानान्तरण भी विकलांगता का प्रकार देखकर ऐसे प्रकरणों को नजदीकी रोड़ हैड के विद्यालयों पर एक सप्ताह में समाधान करने के निर्देश माध्यमिका शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को दिये। ज्ञातव्य हो कि माध्यमिक में कुल 45 शिक्षक एवं प्राथमिक में कुल 81 शिक्षक विकलांग हैं।
उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि धारा 29(1) के तहत गम्भीर बिमारी से ग्रस्त, विधवा, परित्यक्ता, विधुर के स्थानान्तरण तथा हार्ट पेसेन्ट, बच्चों की बिमारी वाले स्थानान्तरण धारा 29(1) के तहत करने हेतु शीघ्र प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नियमावली के आधार पर स्थानान्तरण किया जाय। परन्तु स्थानान्तण में व्यवहारिकता एवं परिस्थितियों को भी नजर अन्दाज न किया जाय।
बैठक में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर पदोन्नती के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श हुआ। जिसमें मंत्री जी ने निर्देश देते हुए कहा कि ब्लाॅक हेडक्वाटर में, अधिक संख्या वाले छात्रों के स्कूल में तथा न्याय पंचायत वाले स्कूल में जिन 229 प्रधानाचार्य की डी.पी.सी. होनी है। तैनाती की कार्यवाही अविलम्ब शुरू करने के निर्देश शिक्षा अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि सी.आर.सी. एवं बी.आर.सी. की ट्रेनिंग भी शीघ्र शुरू करवाई जाय।
बैठक में प्रवक्ता वेतन क्रम में पदोन्नति के सम्बन्ध में अवगत कराया कि प्रवक्ता वेतनक्रम में स्वीकृत/कार्यक्रम/रिक्त पदों के सापेक्ष 1213 पद लोक सेवा आयोग को अधियाचित हैं। इन पदों पर प्रारम्भिक परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है, तथा साक्षात्कार की कार्यवाही गतिमान है। साथ ही पदोन्नति कोटे के 1503 पदों को शासन को अधियाचित किये गये हैं। एवं सीधी भर्ती के 646 पदों को शासन को प्रेषित किया गया है।
बैठक में उन्होंने शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार से उनकी विगत दिनों लम्बी वार्ता हो चुकी है। उनका भ्रमण माह सितम्बर में आयोजित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग कि वर्तमान में भारत सरकार से क्या-क्या परेशानी है। उसका विस्तृत तथ्यात्तमक विवरण बनाने के निर्देश दिये। जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के सम्मुख रखा जा सके।
