नई दिल्ली: “बीते 48 महीने के दौरान भारत मानव गतिविधि और प्रगति के लगभग सभी क्षेत्रों में असाधारण बदलाव का साक्षी बना। भारत सरकार की विकास की दिशा में की गईं पहल और अथक प्रयासों से सुनिश्चित हुआ कि विकास का फायदा देश के दूरदराज के क्षेत्रों को मिलने लगा है। महिलाओं, युवाओं, किसानों और समाज के उन सभी तबकों के विकास पर खास जोर दिया गया है, जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।”केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर भारत सरकार की बीते चार साल की उपलब्धियों और प्रमुख पहलों के बारे में बताने के लिए अमृतसर में बुलाई गई पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर केंद्रीय मंत्री के अलावा संसद सदस्य श्री श्वेत मलिक और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतिगत पहल न सिर्फ प्रभावशाली थीं, बल्कि सभी क्षेत्रों में शानदार और ऐतिहासिक भी थीं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में स्थानीय से लेकर वैश्विक, ग्रामीण और शहरी इलाकों से संबंधित कदम शामिल थे, जो समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखते हुए उठाए गए थे। नीतिगत पहलों से “सही विकास के लिए साफ नीयत” के माध्यम से “सबका साथ, सबका विकास” के उद्देश्य से सक्रिय जन भागीदारी को बढ़ावा दिया गया।
इस सरकार ने कारोबार को ज्यादा सुगम बनाने और जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से आर्थिक व्यवस्था में एक बड़े सुधार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया। भारत की अपनी सदियों पुरानी योग प्रणाली को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी गई और संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की।
स्वास्थ्य क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य पर सरकार का मुख्य जोर रहा। सरकार ने इस क्षेत्र में कई पहल कीं। आम बजट 2018-19 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य 50 करोड़ भारतीय नागरिकों को कवरेज उपलब्ध कराना है।
मंत्री ने पारदर्शिता, भ्रष्टाचार उन्मूलन सुनिश्चित करने और कालेधन का पता लगाने के लिए की गईं कई पहलों के बारे में बताया। श्री जावडेकर ने कहा कि किसानों के कल्याण और देश में कृषि व संबंधित क्षेत्रों की प्रगति हमेशा ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। खरीफ फसल के लिए उत्पादन लागत की तुलना में डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य करने, 12.5 करोड़ से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने, सबसे अच्छा मूल्य दिलाने के वास्ते 585 विनयमित बाजारों को एकीकृत करने के लिए ई-नैम प्लेटफॉर्म्स की स्थापना से किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है।
मंत्री महोदय ने कहा कि सभी के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने तथा समाज के सबसे गरीब तबकों के विकास के लिए सरकार ने जनधन योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेश तथा बैंकिग सेवा से वंचित लोगों को बैकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। जन धन योजना के तहत अब तक 31.52 जन धन खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के अंतर्गत 12 रुपये प्रतिवर्ष की प्रीमियम पर लगभग 13.25 करोड़ लोगों को बीमा सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपये प्रर्तिवर्ष की प्रीमियम बीमा राशि पर 5.22 करोड़ परिवारों को जीवन बीमा की सुविधा दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण तथा वित्तीय सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को दस वर्षों तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर की सुविधा दी गई है। इसके अलावा निवेश सीमा को दोगुनी करके 15 लाख रुपये कर दिया गया है तथा योजना को 2020 तक का विस्तार भी दिया गया है।
श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मां और शिशु के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं के 1.26 करोड़ से अधिक खाते खोले गए है और इन खातों में 20 हजार करोड़ रुपये जमा किये गए हैं, 3.8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गए हैं तथा सरकार ने 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश की बेटियों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार ने 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के रेप होने के मामले में मृत्यु दण्ड का प्रावधान किया है और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के रेप होने के मामले में न्यूनतम दण्ड को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है।
मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार नये भारत के लिए नयी अवसंरचना निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र के बदलाव में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए एक करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है। 2 लाख करोड़ रुपये की लागत से 100 स्मार्ट नगरों को विकसित किया जाएगा। पिछले 4 वर्षों में 1.69 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। राजमार्ग निर्माण की गति 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 27 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। पूर्वोत्तर में पूरे रेल नेटवर्क को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजमार्ग नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया गया है और इसके लिए 5,35,000 करोड़ रुपये की धन राशि निर्धारित की गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सरकार ने पूरे देश के सभी गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य हांसिल किया है। सौभाग्य पहल के अंतर्गत सरकार ने 4 करोड़ परिवारों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है।
मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को लांच किया गया स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बन चुका है। इस मिशन के अंतर्गत 7.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। 17 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 3.6 लाख गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। सैनिटेशन कवरेज 2014 के 38 प्रतिशत से बढ़कर 83 प्रतिशत हो गया है।
श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा की पिछडे समुदायों के कल्याण के लिए सरकार ने ऐतिहासिक 95,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम को और मजबूत बनाया है। छात्रवृतियों की संख्या में वृद्धि की गई है। पिछडे समुदायों के समपूर्ण विकास के लिए मुद्रा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वालों में 50 प्रतिशत पिछड़े समुदायों से आते हैं। अप्रैल 2015 में शुरुआत की गई मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ मुद्रा ऋण आवंटित किये गए हैं। 2018-19 के लिए इस योजना का बजट आवंटन 3 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है जो पिछले वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक है।
उन्होंने कहा कि जनसंख्यिकीय लाभांश की क्षमता का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत क्षेत्रों पर आधारित त्रिस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। स्कूली छात्रों में नवोन्मेषी कौशल के निर्माण के लिए 2400 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है। प्रत्येक लैब की लागत 20 लाख रुपये है।
रेडियो जॉकियों से संवाद करते हुए मंत्री महोदय ने उनसे अपील की कि उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रचारित करना चाहिए ताकि लोग इन योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।
