नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 100 स्मार्ट सिटी प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व की यूपीए सरकार द्वारा शुरू किए गए ओल्ड हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
स्मार्ट सिटी प्रॉजेक्ट पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन का अहम हिस्सा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए 7,060 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का वादा किया था।
पीएम मोदी चाहते हैं कि ऐसी स्मार्ट सिटी बसाई जाए जहां 24 घंटे आवश्वयक सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध हो, लोगों को टेक्नॉलजी आधारित गवर्नेंस मिले और सर्विसेज की टेक्नॉलजी से निगरानी की जाए। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में वाई-फाई जोन और मनोरंजन के स्थलों समेत हाई क्वॉलिटी का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना भी सरकार की योजना में शामिल है।
सभी स्मार्ट सिटी का एक बहुत ही अहम फीचर सभी सूचनाओं तक नागरिकों की पहुंच होगी यानी नागरिकों को उनकी मांग पर गवर्नेंस से संबंधित सूचनाएं प्रदान की जाएंगी। भले ही यह शहर से संबंधित कोई खास डेटा हो या म्यूनिसिपल बॉडीज द्वारा उठाए गए कदमों या परिवहन जैसे विभिन्न सर्विस प्रवाइडरों से संबंधित सूचनाएं हों। यह सूचनाएं इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, रेडियो, टी.वी., प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। कैबिनेट ने स्मार्ट सिटी के अलावा किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। किसानों को भारी राहत देते हुए फसलों की नमी के पैमाने में बदलाव किया गया है। अब 14 फीसदी से ज्यादा नमी के बाद फसलों की खरीद होगी। हालांकि, मंगलवार को अमेरिका ने भारत से कहा कि वह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में धन आकर्षित करने के लिए एफडीआई से जुड़े मुद्दों व भूमि अधिग्रहण की समस्याओं को सुलझाए।
