नई दिल्ली: एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने कल 754 किलोमीटर राज्य राजमार्ग एवं प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) को दो लेन या इंटरमीडिएट लेन मानकों में उन्नयन करने हेतु 190 मिलियन डॉलर ऋण के लिए हस्ताक्षर किया।
राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम के लिए दूसरे भाग के ऋण समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले विभाग के अपर सचिव (फंड बैंक एवं एडीबी) श्री समीर कुमार खरे थे जबकि एडीबी के इंडिया रेजीडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री केनीची योकोयामा ने एडीबी की तरफ से हस्ताक्षर किया। कार्यक्रम के तहत जुलाई 2017 में हस्ताक्षरित ऋण का प्रथम भाग 220 मिलियन डॉलर का था जिसका उन्नयन कर इसे लगभग 1 हजार राज्य मार्गों तक कर दिया गया था।
श्री खरे ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि भाग 2 से जुड़ी सड़कें अधिकतर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरती हैं जहां भरोसेमंद संपर्क की कमी है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच बनाएंगी जिससे रोजगार अवसरों में बढ़ोत्तरी होगी।
श्री योकोयामा ने संचालनगत दक्षताओं एवं नवोन्मेषणों को बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि यह परियोजना हाइब्रिड एन्यूटी मोड तथा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंधों के जरिए निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करेगी।
एडीबी मूल्य संवर्धन एन्यूटी आधारित सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) रियायतों एवं ईपीसी अनुबंधों के लिए निर्माण लागत के वित्त पोषण भाग से निर्मित होगी तथा परियोजना कार्यान्वयन, विशेष रूप से प्रोक्योरमेंट एवं रक्षोपाय के दौरान सुशासन सुनिश्चित करेगी।
