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प्रदेश में सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों में नियमित/संविदा पर होने वाली रिक्तियों/भर्तियों को सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों में नियमित/संविदा पर होने वाली रिक्तियों/भर्तियों को सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह जानकारी देते हुए आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि विगत 30 अप्रैल को जारी किए गए एक शासनादेश के माध्यम से शासन के समस्त प्रशासकीय विभागों को अपने विभाग में होने वाली रिक्तियों को सेवायोजन पोर्टल www.sewayojan.org पर अपलोड करने हेतु वेब एडमिनिस्टेªटर नामित करने के निर्देश दिए गए थे।
विभाग द्वारा नामित वेब एडमिनिस्टेªटर से सेवायोजन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने तथा सेवायोजन विभाग द्वारा सत्यापन के उपरान्त विभाग के अन्तर्गत समस्त नियुक्ति कार्यालयों को सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट कराने की अपेक्षा की गई थी। साथ ही, नियुक्ति अधिकारियों हेतु यूजर-नेम एवं पासवर्ड जारी करने की भी अपेक्षा की गई थी। नियुक्ति अधिकारियों से उक्त यूजर नेम एवं पासवर्ड द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में होने वाली समस्त रिक्तियों को सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट करने की अपेक्षा की गई थी।
प्रवक्ता ने बताया कि उच्च स्तर पर समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि प्रशासकीय विभागों द्वारा अपने विभाग अब तक वेब एडमिनिस्टेªटर नामित नहीं किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा अब इस सम्बन्ध में प्रत्येक विभाग हेतु एक कम्प्यूटर के भिज्ञ अधिकारी को वेब एडमिनिस्टेªटर नामित करते हुए उनको सेवायोजन विभाग द्वारा पोर्टल पर रिक्तियों को अपलोड किए जाने के सम्बन्ध में दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, बांसमण्डी चैराहा, लखनऊ में 15 जून, 2015 तक प्रत्येक सोमवार को विभागवार प्रातः 11 बजे से 01 बजे तक कराया जाएगा। प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वह अपने विभाग के अन्तर्गत समस्त निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की सूचनाएं भी निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन को प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ही उपलब्ध करा दें।
पोर्टल पर रिक्तियों/भर्तियों की प्रविष्टि के सम्बन्ध में विभागों को होने वाली किसी भी कठिनाई के निराकरण हेतु टेलीफोन नम्बर 0512-2500173 (सम्पर्क व्यक्ति श्री प्रभाकर श्रीवास्तव) एवं ई-मेल आई0डी0 vikalpindia.net@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक सोमवार से शनिवार कार्यरत रहेगी।
दिनांक 01 जून, 2015 को प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले विभाग इस प्रकार हैं-प्रशासनिक सुधार विभाग, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पशुपालन विभाग, गन्ना विकास विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, समन्वय विभाग, दुग्ध विकास विभाग, निर्वाचन विभाग, कर एवं निबन्धन विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग, मत्स्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, श्रम विभाग, भाषा विभाग, न्याय विभाग, लघु सिंचाई विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, गृह एवं गोपन विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा पर्यटन विभाग।
इसी प्रकार दिनांक 08 जून, 2015 को प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले विभाग इस प्रकार हैं-राष्ट्रीय एकीकरण, संसदीय कार्य, कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रोटोकाल, सार्वजनिक उद्यम, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाएं, सैनिक कल्याण विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, रेशम विभाग, समग्र ग्राम विकास विभाग, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, वाणिज्य कर विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, कृषि विपणन एवं निर्यात विभाग तथा बेसिक शिक्षा विभाग।
इसके अलावा, दिनांक 15 जून, 2015 को प्रशिक्षण में जो विभाग प्रतिभाग करेंगे वे हैं-खादी, उच्च शिक्षा, उद्यान विभाग, आवास विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स, कारागार प्रशासन, खेलकूद विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, विधायी, सतर्कता विभाग, महिला कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग, संस्कृति विभाग, धर्मार्थ विभाग, बाह्य सहायतित परियोजना, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, पर्यावरण विभाग, आबकारी विभाग, वित्त विभाग, खाद एवं रसद विभाग, वन विभाग तथा भूगर्भ जल विभाग।

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