लखनऊ: राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण शासनादेशों को स्कैन कर ई-संग्रह के वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था की गई है।
इसके अन्तर्गत, दिनांक 01 मार्च, 2014 से पूर्व जारी ऐसे नीति विषयक/महत्वपूर्ण शासनादेश, चाहे वे कितने भी पुराने हों परन्तु जो वर्तमान में प्रभावी हैं और पूर्व में ई-संग्रह की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए हैं, को सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत स्थापित ‘आॅनलाइन शासनादेश प्रकोष्ठ’ के माध्यम से स्कैन कराकर ई-संग्रह की वेबसाइट http://esangrah.up.nic.in/intra पर अपलोड कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था एवं इस कार्य हेतु सभी विभागों के स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए इसकी सूचना सचिवालय प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी।
इस संबंध में राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि दिनांक 01 मार्च, 2014 से पूर्व जारी शासनादेश, जोकि ई-संग्रह की वेबसाइट पर अपलोड कराए जाने हैं, पर न्यूनतम विशेष सचिव स्तर के अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संकलित कर नोडल अधिकारी द्वारा अपने कवरिंग लेटर सहित सचिवालय प्रशासन विभाग के स्तर पर इस कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु अधिकतर विभागों से संकलित सूचना प्राप्त न होकर अनुभागों से अलग-अलग टुकड़ों में सूचना प्राप्त हो रही है, जिसे इस आशय से वापस किया जा चुका है कि विभाग की पूर्ण संकलित सूचना न्यूनतम विशेष सचिव स्तर के अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर उपलब्ध कराई जाए।
प्रवक्ता ने कहा कि इस कार्य को पूर्ण कराए जाने हेतु 31 मई, 2015 की तिथि निर्धारित है, जिसे समय से पूर्ण कराए जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए हैं।
