होटल और रेस्टोरेंट की मनमानी पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा प्रहार: बिना सहमति नहीं वसूल सकते सर्विस चार्ज

अक्सर जब आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी अच्छे होटल, कैफे या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो अंत में बिल देखकर चौंक जाते हैं। खाने की कीमत और जीएसटी (GST) के अलावा बिल में 5 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक 'सर्विस चार्ज' (Service Charge) के नाम पर एक अतिरिक्त रकम जोड़ दी जाती है। जब ग्राहक इस पर आपत्ति जताते हैं, तो कई रेस्टोरेंट संचालक इसे अपना अनिवार्य नियम बताकर वसूलने की जिद पर अड़ जाते हैं। इसी मनमानी पर लगाम लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि खाना ग्राहक का है और बिल भी ग्राहक का है, ऐसे में किसी भी होटल या रेस्टोरेंट को ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना बिल में जबरन सर्विस चार्ज जोड़ने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने? पूरी तरह स्वैच्छिक है टिप या सर्विस चार्ज, इसे अनिवार्य नहीं बना सकते
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की गाइडलाइंस को सही ठहराते हुए रेस्टोरेंट एसोसिएशनों की दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सर्विस चार्ज या टिप देना पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा और संतुष्टि पर निर्भर करता है, यह कोई सरकारी टैक्स या अनिवार्य शुल्क नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि कोई ग्राहक रेस्टोरेंट की सेवा और आतिथ्य से खुश है, तो वह अपनी मर्जी से टिप या सर्विस चार्ज दे सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट प्रबंधन न तो इसे डिफॉल्ट रूप से बिल में प्रिंट करके थोप सकता है और न ही इसे न देने पर ग्राहक को सेवा देने से इनकार कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि मेन्यू कार्ड या प्रवेश द्वार पर 'सर्विस चार्ज लागू है' जैसा नोटिस चिपका देने मात्र से यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हो जाता।
सर्विस चार्ज और GST में क्या है अंतर? आम ग्राहकों को कैसे गुमराह करते हैं कई रेस्टोरेंट
अक्सर आम उपभोक्ताओं को 'सर्विस चार्ज' और 'सर्विस टैक्स/GST' के नाम के बीच उलझाकर गुमराह किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी (GST) एक वैधानिक सरकारी कर है जो सीधे केंद्र और राज्य सरकार के खजाने में जाता है और जिसे चुकाना हर ग्राहक के लिए अनिवार्य है। इसके विपरीत, सर्विस चार्ज का सरकार से कोई लेना-देना नहीं होता; यह सीधे होटल या रेस्टोरेंट मालिक की जेब में जाने वाली अतिरिक्त राशि है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई रेस्टोरेंट पहले खाने के बिल पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज जोड़ते हैं और फिर उस बढ़े हुए कुल अमाउंट पर 5 प्रतिशत जीएसटी भी वसूलते हैं, जिससे ग्राहक की जेब पर दोहरी मार पड़ती है। सीसीपीए के नियमों के मुताबिक, इसे अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) की श्रेणी में रखा गया है।
दिल्ली, लखनऊ, नोएडा और मुंबई के रेस्टोरेंट्स पर सीधा असर: नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट के इस स्पष्ट आदेश का सीधा लाभ देशभर के करोड़ों उपभोक्ताओं को मिलेगा, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर, लखनऊ, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में जहां कैफे और फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने की शिकायतें सबसे अधिक आती हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग और सीसीपीए ने पहले ही स्पष्ट कर रखा है कि यदि कोई रेस्टोरेंट ग्राहक के मना करने के बावजूद बिल से सर्विस चार्ज हटाने से इनकार करता है, तो उस पर 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और बार-बार उल्लंघन करने पर उसका फूड लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।
यदि रेस्टोरेंट जबरन वसूले सर्विस चार्ज तो क्या करें ग्राहक? जानें शिकायत दर्ज करने के आसान तरीके
यदि अगली बार किसी होटल या रेस्टोरेंट में आपके बिल में बिना आपकी अनुमति के सर्विस चार्ज जोड़ा जाता है, तो घबराने या विवाद करने के बजाय कानूनी तरीके से अपने अधिकार का उपयोग करें। सबसे पहले आप रेस्टोरेंट मैनेजर से विनम्रतापूर्वक बिल से सर्विस चार्ज हटाने और नया बिल जारी करने के लिए कहें। यदि मैनेजर या स्टाफ ऐसा करने से इनकार करता है, तो उस बिल की एक स्पष्ट फोटो खींच लें और भुगतान (यूपीआई या कार्ड के माध्यम से ताकि डिजिटल प्रमाण रहे) करने के बाद तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline – NCH) के टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या 8800001915 पर व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत और बिल की कॉपी भेज सकते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता INGRAM पोर्टल या e-Daakhil के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिस पर सीसीपीए त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट से रिफंड और मुआवजा दिलाता है।




