दिवाली और धनतेरस के त्योहार से ठीक पहले केंद्र सरकार के करीब सवा करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बुधवार, 21 अक्टूबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लंबे समय से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में संशोधन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की नजरें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की संभावित बैठक पर टिकी हैं। रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा के बाद अब सभी वर्गों के सरकारी सेवकों को उम्मीद है कि सरकार कल महंगाई भत्ते में बहुप्रतीक्षित वृद्धि को औपचारिक मंजूरी दे सकती है।

त्योहारी सीजन में जेब पर बढ़ते खर्च और खुदरा महंगाई के दबाव के बीच केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले डीए संशोधन की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के 12 महीनों के आंकड़ों और सातवें वेतन आयोग के तय फॉर्मूले के आधार पर यह लगभग साफ हो चुका है कि कर्मचारियों के भत्ते में कितनी वृद्धि होने जा रही है। आइए जानते हैं कि इस बार डीए में 3, 4 या 5 प्रतिशत में से कितनी वास्तविक बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

3, 4 या 5%: आखिरकार कितने प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता?

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) के नियमों के अनुसार, महंगाई भत्ते की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाती है।

• 3% बढ़ोतरी की सबसे अधिक संभावना: श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जून तक के पूर्ण आंकड़ों के आधार पर डीए इंडेक्स स्कोर में 3 प्रतिशत से अधिक की शुद्ध वृद्धि दर्ज हुई है। वेतन आयोग के राउंड-ऑफ फॉर्मूले के तहत दशमलव के बाद के आंकड़ों को शामिल नहीं किया जाता, जिसके चलते वास्तविक बढ़ोतरी 3 प्रतिशत बैठती है।

• 4 या 5% की संभावना क्यों कम? सोशल मीडिया पर 4% या 5% बढ़ोतरी की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सांख्यिकीय गणना और मौजूदा मुद्रास्फीति सूचकांक के स्तर को देखते हुए 4 या 5 फीसदी की वृद्धि तकनीकी रूप से संभव नहीं दिखती। ऐसे में कर्मचारियों को 3 प्रतिशत की ठोस बढ़ोतरी मिलने के पूरे संकेत हैं।

वर्तमान में कितना है DA और बढ़ोतरी के बाद कितना हो जाएगा?

केंद्र सरकार ने इस साल की पहली छमाही (जनवरी चक्र) में कर्मचारियों के डीए को संशोधित किया था, जिसके बाद वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन (Basic Pay) का 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।

यदि कल केंद्रीय कैबिनेट 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर अपनी अंतिम मुहर लगाती है, तो महंगाई भत्ता बढ़कर सीधे 63 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसी अनुपात में पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में भी 3 प्रतिशत का इजाफा होगा, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन में भी सम्मानजनक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

3 महीने का मिलेगा एरियर: अक्टूबर की सैलरी में जुड़कर आएगा पैसा

यदि बुधवार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग (Department of Expenditure) आगामी कुछ दिनों में इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर देगा। यह संशोधन 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा।

इसका सीधा अर्थ यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई, अगस्त और सितंबर—इन तीन महीनों का बकाया (Arrears) दिया जाएगा। वित्त विशेषज्ञों के अनुसार, कर्मचारियों को अक्टूबर माह के वेतन के साथ संशोधित 63 प्रतिशत डीए और साथ में पिछले तीन महीनों का पूरा एरियर जोड़कर दिया जा सकता है। इससे दिवाली से ठीक पहले कर्मचारियों के बैंक खातों में एकमुश्त मोटी रकम क्रेडिट होगी।

सैलरी में कितना होगा इजाफा? समझें पूरा कैलकुलेशन

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से हर पे-मैट्रिक्स लेवल के कर्मचारियों के मासिक वेतन में उल्लेखनीय इजाफा होगा:

• न्यूनतम बेसिक पे (पे लेवल-1: ₹18,000):

  • वर्तमान डीए (60% पर): ₹10,800

  • 3% बढ़ोतरी के बाद नया डीए (63% पर): ₹11,340

  • मासिक वेतन में सीधी वृद्धि: ₹540 प्रति माह

  • 3 महीने का एरियर (जुलाई-सितंबर): ₹1,620

• मध्यम स्तर का बेसिक पे (पे लेवल-6/7: ₹56,900):

  • मासिक वेतन में वृद्धि: लगभग ₹1,707 प्रति माह

  • 3 महीने का कुल एरियर: लगभग ₹5,121

• वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर (कैबिनेट सचिव/शीर्ष पद: ₹2,50,000):

  • मासिक वेतन में वृद्धि: ₹7,500 प्रति माह

  • 3 महीने का कुल एरियर: ₹22,500

कैबिनेट की कल होने वाली बैठक पर टिकी हैं सबकी नजरें

पारंपरिक रूप से केंद्र सरकार दशहरे और दिवाली के बीच के समय में ही जुलाई चक्र के महंगाई भत्ते की घोषणा करती रही है। पिछले हफ्ते 14 अक्टूबर की बैठक में केवल रेलवे कर्मचारियों के पीएलबी बोनस को मंजूरी दी गई थी और डीए का एजेंडा टल गया था। ऐसे में 21 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक इस फैसले के लिए सबसे उपयुक्त अवसर मानी जा रही है। यदि कल कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, तो दिवाली से पहले देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के चेहरे पर बड़ी खुशी देखने को मिलेगी।