मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से अमेठी की शिव दुलारी ने पायी स्वरोजगार और स्वावलंबन की राह

उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के ध्येय से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ’मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ (सीएम-युवा) राज्य के युवाओं एवं महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन रहा है। शिक्षित और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदाता के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह योजना नीतिगत और व्यावहारिक स्तर पर ठोस परिणाम दे रही है। इस अभियान के अंतर्गत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख नवीन सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का सुविचारित लक्ष्य तय किया गया है, जिसके क्रम में प्रतिवर्ष एक लाख पात्र अभ्यर्थियों को उद्यम स्थापना हेतु वित्तीय एवं संस्थागत संबल उपलब्ध कराया जा रहा है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की नवीन सूक्ष्म परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए यह कार्यक्रम ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर नए आर्थिक अवसर सृजित कर रहा है।
योजना की वित्तीय संरचना को अत्यंत व्यावहारिक और सुलभ बनाया गया है। प्रथम चरण में अधिकतम 5 लाख रुपये तक का शत-प्रतिशत ब्याजमुक्त और संपार्श्विक (कोलैटरल) मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके साथ ही परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता भी प्रदान की जा रही है। ऋण सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) का आवरण सुनिश्चित किया गया है, जिससे नवउद्यमियों को बिना किसी अचल संपत्ति को बंधक रखे बैंकिंग तंत्र से सुगमतापूर्वक पूंजी प्राप्त होती है। उद्यमों के सतत विकास और स्थायित्व को दृष्टिगत रखते हुए इसमें द्वि-स्तरीय सहयोग का प्रावधान है। प्रथम चरण के ऋण का समयबद्ध पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने वाले सफल उद्यमियों को व्यवसाय विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु द्वितीय चरण में 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सुविधा और उस पर अनुदान का लाभ दिया जाता है।
इस योजना के दायरे में 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के वे सभी युवा शामिल हैं, जिन्होंने न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, जिसमें राज्य प्रायोजित कौशल प्रशिक्षण अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों से प्रमाणित युवाओं को वरीयता दी जा रही है। इस राज्यव्यापी नीति का अत्यंत सकारात्मक और व्यवस्थित क्रियान्वयन जनपद अमेठी में देखने को मिल रहा है। जनपद में जिला प्रशासन के सतत पर्यवेक्षण में उद्योग विभाग और अग्रणी बैंकों के समन्वय से आवेदन से लेकर ऋण स्वीकृति तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं गतिमान बनाया गया है। विकास खंड और नगरीय निकाय स्तर पर जागरूकता शिविरों के माध्यम से पात्र युवाओं को डिजिटल पोर्टल से जोड़ने का कार्य निरंतर जारी है।
जनपद अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज की निवासी शिव दुलारी की सफलता इस योजना के मैदानी प्रभाव का एक सशक्त उदाहरण है। सीमित पारिवारिक आय और आर्थिक चुनौतियों के बीच कार्यकुशलता होने के बावजूद पूंजी का अभाव उनके स्वतंत्र व्यवसाय की राह में मुख्य बाधा था। वर्ष 2025 में उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया। प्रशासनिक स्तर पर सत्यापन और विभागीय संस्तुति के उपरांत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शिव दुलारी को 5 लाख रुपये का ब्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किया गया। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही उन्होंने गौरीगंज में ’रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट’ की स्थापना की। पूंजीगत सहायता ने आधुनिक सिलाई मशीनरी और प्रारंभिक कच्चे माल की व्यवस्था को सुलभ बनाया, जिससे इकाई का परिचालन सुचारु रूप से प्रारंभ हो सका।
शुरुआत में स्थानीय मांग के अनुरूप सीमित परिधानों के निर्माण से कार्य प्रारंभ करने वाली इस इकाई ने गुणवत्ता और समयबद्ध आपूर्ति के बल पर त्वरित विस्तार किया। वर्तमान में इस विनिर्माण इकाई में आधुनिक डिजाइन और दैनिक उपयोग के विभिन्न रेडीमेड परिधान तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी खपत अमेठी के स्थानीय बाजारों के साथ-साथ समीपवर्ती ग्रामीण हाटों और खुदरा दुकानों में सफलतापूर्वक हो रही है। इस उद्यम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि व्यक्तिगत स्वावलंबन से आगे बढ़कर सामाजिक दायित्व का निर्वहन है। शिव दुलारी की इस इकाई में वर्तमान में चार स्थानीय व्यक्तियों को नियमित और सवेतन रोजगार प्राप्त हो रहा है। इससे न केवल संबंधित कामगारों के परिवारों को नियमित आजीविका का सुरक्षा चक्र मिला है, बल्कि क्षेत्र की अन्य महिलाओं में भी उद्यमशीलता के प्रति आत्मविश्वास का संचार हुआ है।
अमेठी जनपद में सूक्ष्म विनिर्माण इकाइयों का यह उभार स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुआयामी संबल प्रदान कर रहा है। यह पहल स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और ’एक जनपद एक उत्पाद’ (ओडीओपी) से जुड़ी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो रही है। उत्पादन गतिविधियों के स्थानीयकरण से कच्चे माल के व्यापार, परिवहन और खुदरा बिक्री में तेजी आई है, जिससे ग्रामीण बाजार में नकदी प्रवाह सुदृढ़ हुआ है। जनपद स्तर पर इस प्रकार के सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का एक प्रत्यक्ष परिणाम शिक्षित और हुनरमंद श्रमशक्ति के पलायन पर प्रभावी नियंत्रण के रूप में सामने आया है। जब युवाओं को अपने गृह क्षेत्र में ही सम्मानजनक कार्य और आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं, तो इससे न केवल स्थानीय स्तर पर मानव संसाधन का संरक्षण होता है, बल्कि कस्बाई क्षेत्रों का समग्र सामाजिक-आर्थिक संतुलन भी बेहतर होता है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान वस्तुतः युवाओं की आकांक्षाओं को उत्पादक आर्थिक शक्ति में परिवर्तित करने का एक प्रभावी तंत्र है। जनपद अमेठी में शिव दुलारी जैसी तमाम महिला उद्यमी सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं। यह अभियान प्रदेश के औद्योगिक और सामाजिक विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है।