लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज बुन्देलखण्ड के महोबा जनपद के कनकुंआ (महोबकंठ) में 06 सौर ऊर्जा संयंत्रों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। इस मौके पर 105 मेगावाॅट क्षमता के 05 सौर ऊर्जा संयंत्रों का लोकार्पण तथा 20 मेगावाॅट क्षमता के 01 सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया गया। लोकार्पित परियोजनाओं में से 04 महोबा जनपद की तथा 01 जनपद ललितपुर की है। जबकि शिलान्यास की गई परियोजना जनपद झांसी के ग्राम गरौठा में स्थापित की जाएगी।
मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित सौर ऊर्जा संयंत्रों में महोबा जनपद में स्थापित यूनीवर्सल सौर ऊर्जा प्रा0लि0 (30मे0वाॅ0), ग्रीन ऊर्जा प्रा0लि0 (30मे0वाॅ0), निरोशा पावर प्रा0लि0 (30मे0वाॅ0) तथा के0एम0 एनर्जी प्रा0लि0 (05मे0वाॅ0) तथा जनपद ललितपुर में स्थापित मैसर्स सन एण्ड विण्ड इन्फ्रा लि0 (10मे0वाॅ0) हैं। जनपद झांसी में बनने वाले 20 मेगावाॅट के सौर ऊर्जा संयंत्र की कार्यदायी संस्था यूपीनेडा है। राज्य सरकार ने इस संयंत्र के लिए 148 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की है।
इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार ने सत्ता में आते ही चुनाव घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया है। राज्य सरकार ने गांव, गरीब, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, मजदूरों सहित समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहंुुचाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनायी है, जिसके परिणामस्वरूप इन योजनाओं से ग्राम स्तर तक बड़ी संख्या में लोगों को मदद और सुविधाएं मिल रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार शहरों में 24 घण्टे बिजली मुहैया करा रही है। आने वाले समय में प्रदेश के प्रत्येक गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की समाजवादी सरकार की कोशिश है। इसके लिए बिजली के संयंत्र लगाने के साथ ही, आपूर्ति व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। समाजवादी सरकार ने ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, हौसला पोषण मिशन, कामधेनु डेरी, सोलर पम्प जैसी योजनाएं चलायी हंै, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके। समाजवादी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए ओलावृृष्टि और सूखे का अनुदान दिया है, ताकि कृृषकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्ना पशुओं की समस्या गरीब, किसान से जुड़ी है। इसके समाधान के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा। इसके समाधान के लिए झांसी स्थित चारा शोध संस्थान की मदद भी ली जाएगी। आवश्यक होने पर इस समस्या के निदान के लिए योजना भी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए कौशल विकास का काम किया जा रहा है। सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर भर्ती की गई है। पुलिस में भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब तक पुलिस में 39,000 से अधिक नौजवानों की भर्ती हो चुकी है।
श्री यादव ने कहा कि जनता के कल्याण और मदद के लिए समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास, निःशुल्क लैपटाॅप, कन्या विद्या धन, ‘1090’ विमेन पावर लाइन, कृृषक दुर्घटना बीमा योजना, ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा, ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, निराश्रित महिला, किसान, वृृद्धावस्था, विकलांग पेंशन योजनायें, कौशल विकास मिशन जैसी अनेक जनकल्याणकारी योजनायें बिना किसी भेदभाव के संचालित की हैं, ताकि सभी का विकास हो। इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों के लोगों को मिल रहा है।
प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री कहा कि लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये ‘यूपी-100’ सेवा शुरू की गई है। समाजवादी सरकार ने प्रदेश में बेहतर और सुचारु कानून व्यवस्था के लिए लगातार प्रयास किया है। इसके अलावा, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और लखनऊ मेट्रो परियोजना का शुभारम्भ किया, ताकि आवागमन सुगम हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां निःशुल्क लैपटाॅप वितरण योजना से गरीब और किसानों के बच्चों को सबसे अधिक लाभ हुआ है, वहीं समाजवादी पेंशन से हर गरीब परिवार की जरूरतें पूरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को डिजिटल बनाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। लैपटाॅप वितरण उसी दिशा में उठाया गया कदम है। समाजवादी सरकार स्मार्ट फोन देने के लिए पंजीकरण कर रही है। इस योजना से जनता और राज्य सरकार के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा।
नोटबंदी पर चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि इससे विकास की गति प्रभावित हुई है। गरीब, किसान, मजदूर का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। नोट बदलने के लिए लाइन में लगे-लगे लोग मौत के शिकार हुए हैं। समाजवादी सरकार ने ऐसे लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद देकर उनके कष्ट को कम करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में हर व्यक्ति के साथ खड़ी है।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
